शुकदेव दाहाल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दाको अभियोग पेश गर्ने सक्ने हैसियत अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले राखेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली राजनीतिमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।
विपक्षमा रहेका मात्र होइन सत्तापक्षमा रहेका कतिपय नेताहरुले पनि नेपालमाथिको कारबाही प्रतिशोध हुनसक्ने भन्दै अधिकार सम्पन्न भएको एक संवैधानिक आयोगमाथि नै प्रश्न चिन्ह्र खडा गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा जे जे चर्चा परिचर्चा भएपनि अख्तियारले ,साना माछा, मात्रै समात्छ भन्ने हल्ला र चर्चाकाबीच यो नेपाली बहुदलीय इतिहासमा नै पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा चलनचल्तीमा रहेको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने ,ठुलो माछा,लाई मुद्दा लगाइएको छ । यसले अर्को एउटा नया सन्देश पनि दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न चिन्ह्र खडा गर्न पाइने छैन भन्ने तर्कलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्नासी हुने गरि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
माधव नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यही बेला उहाँ नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा दिएको थियो । फेरि उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुई महिनाभित्रै बेच्न पनि अनुमति दिएको थियो । त्यसलाई नै अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ । घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट हुन सकिन्छ । सरकारले किन हदवन्दीभन्दा बढि जग्गा किन्नका लागि छुट दियो र फेरि किन बेच्न अनुमति दियो त के यो प्रश्न गम्भीर छैन ? यो विषय त धेरै अघि छानविन हुनुपर्ने थियो । तर राजनीतिक दाउपेजमा रोकिएको थियो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अहिले जे भएको छ त्यसले देशमा सुशासन र जवाफदेहीतर्फ मुलुक अघि बढेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भारतका योग गुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वमा रहेको पतञ्जलीले २०६४ साल पुसमा नेपालमा जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्ने भनेर निवेदन दिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले काभ्रेको बनेपामा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न २०६६ साल माघमा स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपछि पतञ्जलीका नाममा ५५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा खरिद गरियो । हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको दुई महिनामै चैतमा उक्त जग्गा बेच्न पनि मन्त्रीपरिषद्ले नै स्वीकृति दिएको थियो । जुन कुरा सामान्य मानिसले पनि भन्न सक्छ, यसमा केही शंका छ । सोहि विषयलाई लिएर १६ वर्षपछि नेपाल नेतृत्वको टिममाथि मुद्दा दर्ता भएको छ । यो एउटा सकारात्मक कदम हो जसले यस्ता धेरै भ्रष्टाचारजन्य कदमहरु अब खोजिको सूचिमा परेका छन् ।
अहिलेको हाम्रो मुलुकको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो । देशमा यस्ता ठुला ठुला विषयहरु छन् जहाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र भैरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै टेरामाक्स प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेमाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । साथै बस्नेतको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । यस्तै अन्य धेरै विषयहरु छन् जसको अख्तियारले छानविनको दायरतामा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
यतिखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलुकका दुई ठुला शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । कांग्रेस एमाले जस्ता एक आपसमा प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच निश्चयनै एक विषम परिस्थितिमा सरकार बनेको छ । यो सरकारको देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गराउने मुख्य जिम्मेवारी हो । पूर्व प्रधानमनत्री भएकाले माधव नेपालप्रति कुनै राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो कि भन्ने पर्न उठ्न सक्छ तर यसमा निश्पक्ष छानविनको सुनिश्चितता सरकारले गराउन सक्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ यस्ता धेरै चर्चामा रहेका र कांग्रेस एमालेसँग नाम जोडिएका भ्रष्टाचार गरिएको भनिएका विषयहरु छन् त्यसमा पनि निष्पक्ष छानविन गर्न अख्तियारलाई सहयोगको प्रतिवद्धता जनाउनु पर्दछ ।
यतिखेर देशमा गणतन्त्र धेरै अफाप भयो भन्दै राजा ल्याउनेहरु जुर्मराएको अवस्था छ । जनतामा पनि एक प्रकारको नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेको छ । यो अवस्थामा दुई दलको सरकारले सानातिना कुरा बिर्सेर सिंगो देशलाई सहि गन्तव्यमा लैजानै पर्दछ । तत्रमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र कांग्रेस एमालेको भविष्य पनि सुरक्षित हुनेछ । चेतना भयाँ ।
