काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा पार्टी सभापतिको धारणा माग गर्नुभएको छ आज बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा राख्दै नेता केसीले भन्नुभएको छ,
सभापति ज्यूले बारम्बार केन्द्रिय कार्यसमिति तथा सार्वजनिक रुपबाट समयमै महाधिवेशन हुने अभिव्यक्ति सभापतिजीले दिँदैआउनु भएको छ । त्यो भनिएको समय कहिले हो ? त्यो समय २०८२ मंसिर भित्र हो कि २०८३ मंसिर हो ? वा देशको संविधानले दिएको ६ महिना र विशेष परिस्थिति पनि कुर्ने हो ? यसो हो भने स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा त्यसको परिणाम के होला ? के यो सम्भव छ ? कहिलेकहीं निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि उठ्छ । त्यो त संविधान र कानुनी रुपबाट सम्भवै छैन । यस्तो गर्दा पार्टीको बैधानिकतामाथि नै संकट आईपर्ने हेक्का राख्नुपर्ने जरुरी छ । तसर्थ २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न होस् । त्यसको निश्चित तिथि यही बैठकबाट तोकिनु अनिवार्य भएको छ । नेता केसीले पार्टीको भातृ संस्थाहरुको वर्षौदेखि अधिवेशन हुन नसकेकोमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।
प्रस्तुत छ नेता केसीले केन्द्रीय समिति बैठकम राख्नुभएको लिखित धारणा
श्री आदरणीय सभापतिज्यू,
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय
सानेपा (ल.पु.)१. पार्टीको गतिविधि समग्र रुपमा नीतिगत सक्रियतात्मक (positive ) भन्दा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हुनथाल्यो, गठबन्धनभित्रको सम्बन्ध समर्पणवादी ( submissive) भयो भन्ने आम साथीहरूको गुनासो छ । आमजनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लाम्खुट्टे कराएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति र सुनवाई गर्ने संयन्त्र समग्र पार्टी नभएर गुट–उपगुट केन्द्रित हुँदा परिस्थितिमा अरु जटिलता थपिंदै गएको छ ।
२. नेपाली काँग्रेसको विधानको धारा २१/१२ अनुसार हरेक दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पोहोर भाद्र १८ (२०८१) पछि भर्खर हुँदैछ । पार्टी विधानको ३५/५ अनुसार प्रत्येक महिनाको कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठक, गत चैत्र १० गतेदेखि नियमित रुपमा भईरहेको छैन । २०८० फाल्गुन ७ देखि १० गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको गोदावरी महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन र संस्थागत कार्यपद्धति र विकासबारे धेरैवटा लिखित प्रतिबद्धता गरिएको, तर आजसम्म आधिकारिक कागजात समेत प्राप्त भएको छैन । विधान, संगठन, संस्थागत प्रक्रिया, आदर्श र स्थापित प्रचलनलाई उपेक्षा गरेर आज देश, पार्टी र लोतन्त्रमाथि नै बढिरहेको चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ?
३. पार्टीको काम सत्ता र गुट–उपगुटमा मात्र केन्द्रित भएर होइन, आमजनता र तिनका भावना, दैनन्दिनी समस्या, आवश्यकता, व्याप्त अविश्वास र निरासालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई जनता र कार्यकर्तासँग जोडेर समाधानको बाटो हिंड्ने संकल्प आजको आवश्यकता हो ।
४. वर्तमान चुनौतिहरूलाई सामना गर्न विगतमुखीभन्दा भविष्यमुखी हुने संकल्पको जरुरत छ । जे भयो भयो, पार्टीको पन्ध्रौं महाधिवेशन र संसदीय निर्वाचनजस्ता दुई ठूला चुनौतीका पहाड हाम्रा सामुन्नेमै खडा छ । टालटुले, छलछाम वा यान्त्रिक तरिकाले आफैंभित्र कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र असहमत विचारलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले विनासको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । वाद विवाद र प्रतिवादको प्रकृयाको नै प्रजातन्त्र हो । विचारका कटुता र तीब्र द्वन्द्वबाट खारिएर आएको सुन्दर सारांश नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।
५. ७० केन्द्रीय विभाग, १४ भातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था र ३५ वटा विदेशस्थित सम्पर्क समितिलाई शो–केस मा सजावटको लागि राखिएको वस्तुजस्तो नगरी नीतिगत स्पष्टताका साथ संयुक्त गतिमा परिचालित गर्ने सशक्त रणनीति र उपाय आवश्यक छ । विभागहरूबाट भएको अहिलेको चलायमानले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर काँग्रेसलाई वैचारिक पुनर्जागरण, रुपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारको लागि नेतामुखी होइन नीतिमुखी, व्यक्तिमुखी होइन संस्थामुखी र विधिसंगत अभियानमा अगाडि बढाउने कुराको बहसलाई गुटगत वा सत्ताकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट गलत ठानिनु आत्मघाती र नोक्सानदायी हुन्छ ।
६. बारम्बार केन्द्रिय कार्यसमिति तथा सार्वजनिक रुपबाट समयमै महाधिवेशन हुने अभिव्यक्ति सभापतिजीले दिँदैआउनु भएको छ । त्यो भनिएको समय कहिले हो ? त्यो समय २०८२ मंसिर भित्र हो कि २०८३ मंसिर हो ? वा देशको संविधानले दिएको ६ महिना र विशेष परिस्थिति पनि कुर्ने हो ? यसो हो भने स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा त्यसको परिणाम के होला ? के यो सम्भव छ ? कहिलेकहीं निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि उठ्छ । त्यो त संविधान र कानुनी रुपबाट सम्भवै छैन । यस्तो गर्दा पार्टीको बैधानिकतामाथि नै संकट आईपर्ने हेक्का राख्नुपर्ने जरुरी छ । तसर्थ २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न होस् । त्यसको निश्चित तिथि यही बैठकबाट तोकिनु अनिवार्य भएको छ ।
७. अनुशासन समितिः अनुशासनको कारवाही निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसंगत हुनुपर्छ । अनुशासन समिति पार्टीको अदालत हो । मैले धेरैचोटी भनेको छु, एकचोटीलाई या त सबैलाई सुध्रिने, इमानदार हुने विश्वासमा सबै प्रतिको अनुशासनको कारवाही खारेज गरौं । नत्र पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीको टिकटबाट निर्वाचन लड्ने बागी व्यक्ति जसलाई विधानमा स्पष्ट लेखिएको विद्रोही उम्मेद्वारलाई सोझै प्रवेश गराउने जुन खेल भईरहेको छ, त्यो किमार्थ स्विकार हुन सक्दैन ।
कुनैपनि निर्वाचनमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक उम्मेद्वारबिरुद्ध बागी उम्मेद्वार भएमा वा उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा विधानको धारा १३ (ग) मा पार्टी सदस्यता नरहने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसको ठीक विपरीत अनुशासन समितिले चिठी लेखेर पठाएको छ । त्यो पत्र पनि सभापतिज्यूमा प्रस्तुत गरेको छु । पर्सा १ नम्बर क्षेत्रमा केको आधारमा महामन्त्रीज्यूको पत्र बिरुद्ध अर्को पत्र लेखिएको छ ? नवलपरासी लगायत धेरै ठाउँमा मनपरि भएको छ । के अनुशासन समिति नै सर्वेसर्वा हो ? सर्लाहीको अन्तिम अदालतको फैसला पछि पनि सभापति यथाबत राख्नु र निस्सा कुरेर बस्नुले पार्टीको ठूलो बदनामी र क्षति भएको छ । त्यहाँका बरिष्ठ उपसभापतिलाई कायममुकायम दिईहाल्नु जरुरी छ ।
८. भातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक र संरचनात्मक अवस्था अस्तव्यस्त छ । ९ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म अधिवेशन नहुँदा नयाँ नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ ? नेपाल किसान संघको १८ वर्षदेखि, तरुण दलको १० वर्षदेखि अधिवेशन नहुनु, हरेक छ महिनामा म्याद थप्दैजाने मात्र कामले नेतृत्वले नै अधिवेशन गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । विधिसंगत रुपबाट लगभग एक सय सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्ने विधिको सीमा विपरीत ४ सयभन्दा धेरैको तदर्थ समिति बनाउँदा नेतृत्वले कुन विधिअनुसार बनायो ? यो स्वयं विधिविहिनताको पराकाष्ठा हो । त्यसैले सबै भातृसंस्थाहरूको म्याद थप्दैजानुको कुनै औचित्य छैन । विधान अनुसारको सानो तदर्थ समिति बनाएर निश्चित तिथिभित्र अधिवेशनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
९. नेपाली काँग्रेसका स्थापनाकालिन ‘बिग–फोर’ मध्येका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय (सूर्यबाबु) लाई पार्टीमा पुनःस्थापित गर्नेबारे सभापतिज्यूले धेरैचोटी सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो र तदनुरुप निर्णय तथा घोषणा त भयो, तर यसको उचित कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको छ ।
१०. नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच भएको ७ बुँदे सत्ता–सहमति (असार १७, २०८१) को दोस्रो बँुदामा संविधान संशोधन, जसले दुई प्रमुख दलको सत्ताको औचित्यलाई स्थापित गरेको थियो, तर एक वर्षदेखि यो कहिलेकहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित रहेको छ । यो, जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा धोका हो र गठबन्धन सरकाकारको असफलता हो । गठबन्धन सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको वर्तमान परिस्थितिमा यसको निर्मम समिक्षा, मूल्याङ्कन, उपलब्धी वा हानी–नोक्सानीको विश्लेषण गर्दै नयाँ रणनीति तर्जुमा आवश्यक छ ।
११. केन्द्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दिएका २४ बुँदे सुझाबमध्ये केही अत्यन्त राम्रा छन् । त्यो त्यसै थन्क्याउने होइन, निर्णायक तहबाट गंभीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानका कार्यक्रमम कमसे कम प्रदेशभित्रका सांसदहरू र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई सहभागिताबाट बञ्चित गर्नु दुःखद हो ।
१२. देशब्यापी रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्टी संयन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय हुन नसक्दा र कतिपय ठाउँमा रहेको तिक्तता र विवादले हाम्रो संगठनलाई जनस्तरमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । यसको संयोजन संयन्त्रको आवश्यकता छ ।
१३. देशमा मनसुनी वर्षाको परिणामले पहाडमा बाढी र पहिरो, मधेशमा डुबान, बाटोघाटो बन्द, जनधनको क्षतिको सम्भावित अवस्थाबारे र पार्टीले सरकारलाई विशेष माग र सुझाब दिनु आवश्यक छ । तालुकवाला गृह, शहरी विकास, कृषिजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्टीका साथीहरूकै काँधमा भएकोले पार्टीको उचित नीति तय र चासो लिनु अनिवार्य छ । सरकार र पार्टी अलग हो । सरकारका असफलताको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।
निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानमा भएको सबभन्दा गम्भीर, पेचिलो र महत्वपूर्ण प्रबन्ध ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई उल्टाउने आसयको जुन विश्वासघाती दुष्कर्म भएको छ, यसले संसदको गरिमा, साख र भरोसालाई प्रश्नको घेरामा राखेको छ तसर्थ यसबारे संसदीय छानबिन समिति माग गरी काँग्रेस को पहलमा छानबिन हुनुपर्छ ।
१४. अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने मूल कारण ‘समानान्तर’ वा ‘छाया अर्थतन्त्र’ को नाममा भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिशनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँच बनाईरहेको खतरनाक चक्रब्युहमा मुलुक फसिरहेको छ । यसलाई जनता माझ लैजाने र सम्बोधनको नीति पार्टीको हुनुपर्छ । देशमा अनियन्त्रित हुँदैगएको दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरण गर्न नसक्दा नै आमनिरासा सृजना भएको हो ।
१५.आज जनतामा व्याप्त निरासा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासन र आर्थिक अपराधले उब्जाएको र हामीले लाचार र मूकदर्शक भएर हेरिरहेकोले हाम्रो साख घटेको छ । यसका बिरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन काँग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ । आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । यसबारे मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु, यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।
१६. पार्टीभित्र कसैको ध्येय वा उद्देश्य पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन । तर लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, विधि र विधानविपरीत सानो स्वार्थ समुह र गुट अभिप्रेरित कार्य कसैलाई पनि स्विकार्य हुन सक्दैन । आज देखिएको कठिन र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा समग्र पार्टी एकता र मेलमिलाप मात्र हाम्रो विकल्प हो । तर मेलमिलाप भनेको विधिसंगत प्रक्रियाभित्र सहअस्तित्व, सहसम्मान र सामुहिक अस्तित्व हो, समर्पण होइन ।
१७. पार्टी र सरकारको सम्बन्ध जिवन्त बनाउन सभापतिजीले हालै चितवनमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो हामी सबैको सामुहिक चिन्ता हुनुपर्छ । तदनुसार व्यापक एकता र विधिसंगत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सभापतिज्यूलाई पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । धन्यवाद । जयनेपाल ।
बिहिवार १९ असार २०८२
