काठमाडौँ, असार २१ गते। संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिबार भएको छलफलले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो।
समितिमा रहने सदस्यको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ र समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो।
