पूर्वराष्ट्रपतिको पुनःप्रवेश: मर्यादा, विवेक र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा महत्वपूर्ण बहस चलिराखेको छ। पूर्वराष्ट्रपतिहरू, विशेष गरेर सर्वोच्च संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले कार्यकालपछि सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन? यो कानुनी मात्र होइन, गहिरो नैतिकता, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को आगामी महाधिवेशनमा सहभागी हुने उद्देश्यले पार्टीमा पुन: प्रवेश गरिसकेको घोषणा गरेकि छन्। यद्यपि एमालेको केन्द्रीय समितिले उनको प्रवेशलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छैन। हो, यिनै घटनाक्रमले लोकतन्त्र, पदको गरिमा र सार्वजनिक विश्वासको सन्दर्भमा गम्भीर बहसको थालनी गराएको हो।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार, जिम्मेवारी र मर्यादाबारे (धारा ६१–७०) स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि, पदमुक्त भएपछि उनीहरूले के गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा मौन छ। यो मौनतालाई कतिपयले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको रूपमा लिन्छन्। तर लोकतन्त्र केवल कानुनको अक्षरमा अडिएको होइन, यसको मर्म, आचरण र सार्वजनिक विश्वासमा टेकेर अडिएको शासन प्रणाली हो।

सार्वजनिक पद भनेको केवल पदीय अधिकार होइन, त्यो जनतासँगको भरोसाको करार पनि हो। थोमस जेफरसनले भनेझैं, “सार्वजनिक पद भनेको सार्वजनिक विश्वास हो।” यो विश्वास भङ्ग हुँदा संस्थागत संरचना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक सोच र प्रक्रियामा नै क्षति पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यस्तै नैतिक मानकलाई पुष्टि गर्छ। भारत, जर्मनी, सिङ्गापुर, इजरायल लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू प्रायः दलगत राजनीतिबाट टाढा रहने परम्परा छ। सिङ्गापुरमा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिनुपर्छ। नेपालमा यस्ता कानुनी प्रावधान नरहे पनि, राष्ट्रपतिको तटस्थता र राष्ट्रिय एकताको भूमिकाले गर्दा, त्यसैअनुरूपको विवेकपूर्ण आचरण अपेक्षित हुन्छ। थर्मन शनमुगरत्नमले पनि यही प्रावधान पालना गर्दै उम्मेदवारी दिएका थिए। भारतमा ए.पी.जे. अब्दुल कलामले राष्ट्रपति पदपछि आफूलाई पूर्ण रूपमा गैर-राजनीतिक व्यक्ति बनाएर शिक्षा र विज्ञान प्रवर्द्धनमा समर्पित गरे। यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरूले दलगत राजनीति नछोईकन पनि राष्ट्रिय सेवा गर्न सक्ने अपार सम्भावना हुन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, यो बहस संवैधानिक वा कानुनी व्याख्याभन्दा पनि संस्थागत संस्कार निर्माणसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा मुख्य प्रश्न उठ्छ—पूर्वराष्ट्रपतिहरू राजनेता बन्ने कि राजनीतिज्ञ? राजनेता त्यो व्यक्ति हो जसले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेर्छ, जबकि राजनीतिज्ञ चुनावी विजय र दलगत फाइदामा केन्द्रित हुन्छ। पदमुक्त राष्ट्रपतिले निष्पक्ष मार्गदर्शक र विवेकशील अभिभावकको भूमिकामा रहनु नै लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले पेन्सन, सुरक्षा, आवास जस्ता सुविधा राज्यबाट पाउँछन्। यद्यपि विद्यादेवी भण्डारीले ती सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेकी छिन्, यो बहस उनको व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, संस्थागत सैद्धान्तिक सन्दर्भमा उठेको हो। जब कुनै व्यक्ति राज्यका साधन प्रयोग गर्छन् भने, तिनको दलीय संलग्नता नैतिक रूपमा सवाल उठाउने विषय हुन्छ। जनताको करबाट सञ्चालित स्रोतसाधनले पार्टीगत प्रयोजनको सेवा गरेजस्तो देखिनु लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हुँदैन।

पूर्व राष्ट्रप्रमुखको पुनःसक्रियता तीन प्रमुख असरहरू ल्याउँछ: १. राष्ट्रपतिको निष्पक्ष छविमा आँच आउँछ। यदि पूर्वराष्ट्रपति दलगत राजनीतिमा फर्कन्छन् भने, उनको कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पनि पूर्वाग्रही थिए कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। २. भविष्यमा राष्ट्रपतिको पद पनि दलगत प्रतिस्पर्धाको साधन बन्ने जोखिम हुन्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्ने मान्यता कमजोर बन्छ। ३. यस्तो कदमले अन्य संवैधानिक निकायहरूको पनि राजनीतीकरणको ढोका खोलिदिन सक्छ। प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति आदि पदहरू पनि दलगत प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ।

त्यति मात्र होइन, नवोदित लोकतन्त्रमा गलत नजिर बसाल्नुको खतरा पनि रहन्छ। नेपाल जस्तो संस्थागत परम्पराहरू निर्माणको चरणमा रहेको मुलुकमा, उच्चपदस्थहरूको आचरणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। एक पटक दलगत पुनःसक्रियता स्वीकृत भयो भने, भविष्यमा राजनीतिक प्रभावका लागि संविधानिक पदहरू प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिहरू पुनः सक्रिय हुने अवस्था भनेको;  त्यो प्रयास राष्ट्रिय संकट, सार्वजनिक नीति सुधार, वा ऐतिहासिक परिवर्तनजस्ता व्यापक विषयमा आधारित हुनुपर्छ।यस्ता बिषेश अवस्थामा मात्र यदि सोच्न पर्छ भने, त्यो हुन सक्ला।तर, दलको महाधिवेशन र आन्तरिक नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा सक्रियता देखाउनु सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त मानिँदैन। यसले निष्पक्षता गुमाउनुका साथै जनविश्वास घटाउँछ।

यहाँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि पुनः सोच्नुपर्ने समय आएको छ। के दलहरूले सस्तो लोकप्रियता वा रणनीतिक लाभका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो? के उनीहरूले संस्थागत गरिमा र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थायित्वको ख्याल राख्ने प्रयास गर्छन्? राजनीतिक दलहरूले पनि पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको दलगत संलग्नता नहोस् भन्नका लागि आन्तरिक आचारसंहिता बनाउनु जरुरी छ। यो आचारसंहिताले सैद्धान्तिक स्पष्टता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससमेत सुदृढ पार्न मद्दत पुर्याउँछ।

यसै सन्दर्भमा, हान्ना अरेन्टको भनाइ उल्लेखनीय लाग्छ।“सत्ता कानुनी पदमा होइन, सार्वजनिक विवेकमा बस्दछ।” लोकतन्त्रको आधार नै सार्वजनिक विवेक हो। पूर्वराष्ट्रपतिहरूले विवेकयुक्त संयमता प्रदर्शन गर्दै तटस्थ भूमिकामा बस्न सके, त्यसले लोकतन्त्रलाई थप गहिरो बनाउँछ। उनीहरू राष्ट्रिय विमर्शमा सन्तुलित आवाज, नीति बहसका संयोजक, र संवैधानिक मूल्यका रक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

अब समय आएको छ। पूर्व सम्माननीयहरूले उदाहरणीय आचरणमार्फत लोकतान्त्रिक संस्कारको जग मजबुत बनाऊन्। उनीहरूले विवेक, संयमता र निष्पक्षताको मूल्य कायम राखे मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ। यही बाटो नै नेपालमा स्थायी, परिपक्व र विश्वासिलो लोकतन्त्र निर्माणतर्फको साँचो पाइला हुने ठहर्छ।