बिदुर । प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संस्थागत विद्यालयहरूलाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै प्याब्सनले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्याब्सन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्याब्सन नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गरेर बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरुमा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारी नेतृत्वको विद्यालय सञ्चालकहरुको टोलीले प्रजिअ घिमिरेमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाईनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क मात्रै कायम हुनुपर्ने, गैह्र नाफामुलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाईनुपर्ने र एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली उल्लेख गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गरी थप शसक्त आन्दोलन गर्ने प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष अधिकारीले चेतावनी दिनुभयो ।
प्याव्सन नुवाकोटले राखेको मागहरुमा“पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना ९खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग गरिएको राखिएको छ ।
