काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशान कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको दवावकाबीच आइतबार(आज) भएको सहमति अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नविकरण प्रक्रिया सूचना तथा प्रशारण विभागबाट नै हुनेगरि व्यवस्था मिलाउने विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ ।
सहमति अनुसार विभागबाट वितरण हुँदै आएको प्रेस पासको नविकरण पनि यथावत राखिएको छ । तर नयाँ दर्ताका लागि आवश्श्यक कागजात संकलन गर्ने कुरामा मात्रै सहमति भएकाले दर्ता हुने नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
विभिन्न ४ बुँदामा भएको सहमति अनुसार बुँदा नं ३ मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशन सम्बनिध ऐन,२०२८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्था गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशन सम्बनिध (दोस्रो संशोध) नियमावली २०८२ लार्य १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसले अबको संशोधनमा भने सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनलाइनका काम हुनेगरि व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ । सहमतिपत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।
