वर्तमान सरकारको अग्निपरीक्षा

मुलुक यतिखेर अप्ठेरो अवस्थामा रहेको छ । जेन जी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर अन्तरिक सरकार गठन हुन पुगेको छ ।

संविधानको धारा ६१ अनुसार गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचिनको मिति तय गरिसकेको अवस्था छ । तर यसलाई मुलुकमा प्रमुख तथा पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा प्रमुख दलहरु सकारात्मक भएपनि संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका थिए । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनेक दवाकाबीच पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो र उहाँको सिफारिसमा मात्रै संसद विघटन गर्नुभयो । यो संविधान भन्दा पनि आवश्यकताको शिद्धान्त अनुसार भएको कानुनविद्धहरुको बुझाई रहेको छ ।

मुलुकमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुको सिण्डीकेटका कारण आम जनतामा एक प्रकारको नैराश्यता र आक्रोश दुवै थियो । दुई दशकभन्दा बढि समय यहि तीन दलका तीन जना शीर्ष नेताको शेरोफेरोमा राजनीतिक घुमिरहेको थियो । तीन नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा मात्रै महत्व राख्न थालियो र देशले यो अवस्था व्यहोर्नु परेको कुरा एउटा समान्य बालकले समेत बुझ्न थालेको छ । यो अवस्थामा जेनजीले चलाएको आन्दोलन स्वभाविक थियो । तर आन्दोलनका क्रममा जुन दुःखद् घटना हुन पुग्यो ।

सरकारको लापरबाहीका कारण भदौं २३ गते अनाहकमा १९ जना युवाहरुले ज्यान गुमाए । त्यसको भोलिपल्ट भएको आन्दोलन हिम्सात्मक हुन पुग्यो । आन्दोलन हिम्सात्मक हुनुमा पक्कै पनि जेनजीको हात छैन भन्ने कुरा सारा नेपालीले बुझेका छन् । यसमा धेरै ठुला गिरोहको हात छ, जसले नेपालको अस्तित्व नै मेटाउने,नभएपनि अस्थिरता कायम गर्ने रणनीति बनाएका थिए र त्यसमा केही हदसम्म सफल भएका छन् । तर अब हामी नेपालीले विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने प्रयासलाई असफल बनाउन लाग्नै पर्दछ । जसले जे उदेश्यले यो आन्दोलनमा घुसपैठ गरे उनीलाई इतिहासले पककै दण्डित गर्ने छ । नेपाली भएर सिंहदबारदेखि व्यक्तिका सम्पत्ति जलाउने काम, जिउँदै मानिसलाई आगो लगाए, प्रहरीलाई कुटी कुटी हत्या गरे उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनै पर्दछ । कुनै पनि रुपमा यस्ता देशद्रोहीले माफी पाउन हुँदैन, यस्ता घटना क्षम्य हुनै सक्दैन ।

यस्तै युवाहरुको उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि काम गर्नुपर्दछ । तर त्यसका लागि यो सरकारले सक्दैन र कानुननले पनि दिँदैन । त्यसको लागि भनेको जननिर्वाचित सरकार नै हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचनको घोषणा भैसेको अवस्था छ । यो संसद विगतमा पनि विवाददित रुपमा रहँदै आएको थियो । नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाले बारम्बार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । यस्ता धेरै कारण संसद चल्न सकेको थिएन । दुई वर्ष अघि संसद विघटन भएको छ । ०८४ मा यसको कार्यकाल सकिने थियो । तर ०८२मा नै संसद विघटन भएको छ । अब हामीले गर्ने भनेको नयाँ जनादेश हो ।

दलहरुले भनेजस्तो यो प्रक्रिया संवैधानिक भयो कि भएन भन्दा पनि यो आवश्यकताको सिद्धान्तका कारण गरिएको निर्णय भएकाले यसलाई सबैले स्वीकार गरेर निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्नु नै विदेशीले खेल्न खोजेको कुरालाई परास्त पार्न सकिन्छ । यसका लागि दलहरु जति जिम्मेवार हुनपर्दछ त्यो भन्दा धेरै सरकारी पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । संविधान पढेकी र बुझेकी परिपक्क नेतृत्व हामीले पाएका छौं । उहाँले राजनीतिक दल, नागरिक सरकार र आम जेनजी युवाहरुलाई साथमा लिएर देश जलाउने र भड्काउन खोज्नेलाई बहिस्कार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

प्रधाननमन्त्री कार्कीको मुख्य काम भनेको निर्वाचन गराउनु मात्रै हो । उहाँले आन्दोलनको उपलब्धीका नाममा यो भन्दा बढि कुरामा ध्यान दिनुभयो भने उहाँ असफल हुने कुरा त निश्चित छ सिंगो देश अप्ठेरो अवस्थामा जानेछ । उहाँले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्नु भएन भने त्यसपछिको अवस्था के त ? कुन संविधान र धाराबाट अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने यो बढो गम्भीर विषय भएकाले उहाँ माथि धेरै ठुलो चुनौती देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीमा धेरै बनेका छन् । तर नेता बन्ने वा इतिहासमा नाम लेखाउने भनेको यस्तै चूनौतीका बीच समाधान निकाल्न सक्नेहरु हुन् । नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहासमा नाम लेखाईसक्नु भएकी कार्कीले अब देशलाई नेतृत्व दिएर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर जननिर्वाचन सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्नुभयो भने इतिहामा उहाँको नाम स्वर्णीम अक्षरले लेखिने छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना ।