९ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको मनित्रपरिषद् बैठकपछि मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनलाइन दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववतअवस्थामै फर्काएको हो । यसले पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
