नुवाकोटका संस्थागत विद्यालयले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

विदुर । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा सम्बन्धि ऐनका विषयमा मुलुकभरका संस्थागत विद्यालयहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले विधेयक मार्फत ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै त्यसलार्य सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले माग सुनुवाई नभए साउन २८ गतेबाट सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले यति हुँदा पनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएको खण्डमा सरकारी कार्यालयमा लगेका सम्पूर्ण विद्यालयका सवारीसाधन पाकिड. गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसैक्रममा नुवाकोट जिल्लामा रहेका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकाय र शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज नुवाकोटमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुको तर्फबाट प्याब्सन, एन प्याब्सनका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख महत र विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष तारा कार्कीको नेतृत्व नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु सहभागि भएका थिए । प्याब्सन अध्यक्ष कार्कीले हस्ताक्षर गर्नु भएको ज्ञापनपत्रसहित जिल्लाका निकायहरुमा मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित विद्यामान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार पारिएको विद्यालय शिक्षा सम्बनधी कानुन शंसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सराकारवालाहरुको सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी तयार पारिएको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर धयानाकर्षण भएको छ ।

विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्याब्सन विदुरका गगन कल्याण प्रधानसहित प्याब्सनका पदाधिकारीहरु

विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु नीजि लगानीका संस्थागत विद्यालयहरुप्रति पूर्वाग्राही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायापूर्ण समेत भएको हामीले महसुस गरेका छौं । हाल नीजि तथा सार्वजनिक गुठी अन्र्तरगत सञ्चालित विद्यालयहरु समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बनधमा स्पष्टता नभएको व्यवस्था मिद्यमान भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु

प्रस्तावित विधेयकमा ५ वर्षभित्र नीजि लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरिक हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्ति मार्फत संसदमा पेश हुनु अगावै संस्थागत विद्यालयहरुको उचित माग सम्बोधन नभए देशभरी सञ्चालित नीजि लगानीका विद्यालयहरु बन्द गरी थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै आफूहरुले बाध्यतावस गरेको निर्णयलाई सहज रुपमा बुझिदिन पनि विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।तस्बिरः प्याब्सन नुवाकोट