काठमाडौ। नेपाल प्रेस युनियनले गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारलाई विधि सम्मत निरन्तर रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सञ्चार मन्त्रालय र गोरखापत्र संस्थान समक्ष माग गरेको छ । युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोरखापत्र संस्थानमा सेवा करारमा काम गर्दै आएका श्रमजीवि पत्रकारको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सरकारको एक निकायले १२ जना श्रमजीवि पत्रकारलाई सेवाबाट हटाउने उद्देश्यले नियुक्ति खारेज गर्न निर्देशन दिएको घटनाप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,संस्थानका अनुसार त्यहाँ १ सय ५० भन्दा बढी श्रमजीवि करार सेवामा काम गर्दै आएका छन् । एउटै विधि, प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका मध्ये मिति २०७८ कार्तिक ३० गते नियुक्ति लिएर काम गर्दै आएका १२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिनुले सम्बन्धित निकायको नियतमा आशंका पैदा भएको छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियामक निकायले दिएको निर्देशनलाई सहजीकरण गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्दछ ।
गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापकीय नेतृत्वले सुधारका प्रयास थालनी गरिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अनावश्यक झमेला सृजना गरेर हतोत्साही बनाउन खोजिएको त होइन रु भन्ने आशंका सृजना भएको छ । युनियनले नियुक्ति प्रक्रियालाई विधि सम्मत बनाउने सम्बन्धित निकायको दायित्व भएको भन्दै २१ महिनादेखि काम गर्दै आएका श्रमजिबी पत्रकारको नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिनु श्रमजिबी पत्रकार ऐन बिपरितको कार्य भएको जनाएको छ । उसले सरकारको बदनीयतपूर्ण निर्देशन तत्काल सच्चाउन आग्रह समेत गरेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारलाई विधि सम्मत निरन्तर रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न युनियन सञ्चार मन्त्रालय र संस्थान समक्ष माग गर्दै श्रमजीवि पत्रकारलाई सेवाबाट हटाउने प्रयास भएकामा युनियन थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने समेत सचेत गराएको छ
