विदुर नगरपालिकास्थित सिम्बुटारमा २०७२ सालदेखि भुकम्प पीडितका नाममा बस्दै आएका ६५ परिवारलाई हटाउने क्रममा तैनाथ गरिएका प्रहरीहरु ः तस्बिर, विदुर नगरपालिका
नुवाकोट — २०७२ सालको निवासकारी महा भुकम्पपछि प्रशासनको अनुमति लिएर विदुर नगरपालिका १ सिम्बुटारमा बसेका ६५ घरधुरीलाई स्थानीय प्रशासनले शनिबार बल प्रयोग गरेर हटाइएको छ । नगरपालिकाको नेतृत्वमा प्रहरीले घरटहरा भत्काएको थियो ।
घरटहरा भत्काउने क्रममा सुकुम्बासी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । घटनामा प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ पनि गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सुकुम्बासीको ढुंगामुडाबाट केही प्रहरी घाइते भएका थिए । प्रहरी निरीक्षक रुद्र कँडेलको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने एक सहायक हवल्दार घाइते भएका छन् ।
सूचना दिएर बारम्बार आग्रह गर्दा पनि ठाउँ छाड्न नमानेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ११ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको उनले बताए । ‘नगरपालिकाले पटक,पटक ठाउँ छाड्न गरेको आग्रहलाई अटेर गरेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा हटाइएको हो,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘०७५ सालदेखि विभिन्न निकायले पटक,पटक कोसिस गर्यो । ३ पटक वडाले, ३ पटक नगरपालिकाले, सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर आग्रहसहित माइकिङ गर्दा पनि नहटेपछि नगरपालिकाले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बेलामा सुरक्षा दिएका हौ ।’भूकम्पपीडितले भने हटेर जाने समय नै नदिइ घरटहरा जबर्जस्ती भत्काएको बताएको दावी गरेका छन् ।
विदुर नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले पटकपटक समय दिँदा पनि नहटेपछि जबर्जस्ती गर्नु परेको बताए । ‘उहाँहरुलाई समय दिएका थियौं,’ ,जहिले पनि एकरएक वटा बहाना गरेर बस्दै आए । अति भएपछि बल गरेर हटाउनु पर्यो ।’२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि विभिन्न ठाउँका विस्थापित सिम्बुटारमा बसोबास गर्दै आएका थिए । सुरुवातका केही वर्ष भूकम्पपीडितका बस्तीमा राहत पनि वितरण गरिएको थियो ।
सुरुमा म्यागङ, किस्पाङ, सूर्यगढी गाउँपालिका र रसुवा हाकुका गरी ९३ घरपरिवार भूकम्पपीडित बसेका थिए । पछि २८ घरधुरी आफ्नो थातथलो फर्किए भने ६५ धुरी बसिरहेका थिए । भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास निर्माणमा सघाउने सरकारी लाभग्राही सूचीमा परेर राहत लिए पनि थातथलो फर्किन नमानेकालाई विदुर नगरपालिकाले २०७५ देखि सिम्बुटारको जग्गा खाली ३,३ पटक ताकेता गर्दा अटेर गरेको जनाएको छ । सिम्बुटारमा भूकम्पपीडित बसेको जग्गा विदुर नगरपालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र गृह मन्त्रालयले २०७९ सालमा पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयको नाममा सरकारले भाडामा दिएको छ । उक्त जग्गा १ सय ४३ रोपनी छ ।
