काठमाडौँ, विभिन्न १७ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुसँग सरकारले आज औपचारिक वार्ता गर्ने भएको छ । हिजो साँझ अबेरसम्म भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका संघ संगठनलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको र आज बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालयमा बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागि हुनुभएकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी वार्ता टोलीको संयोजकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तय गरेको छ ।
शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेपछि अमेरिकामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबिच कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीमा शिक्षकसँग वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिने सहमति भएको खड्काले बिहीबार नै सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
आज उपप्रधान मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत,कानुनमन्त्री धनराज गुरुड.,शिक्षा मन्त्री अशोक राई र सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित शिक्षक महासंघसहित अन्य संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच औपचारिक वार्ता गरिदै छ । हिजोको वार्तामा अनौपचारिक रुपमा धेरै विषयमा छलफल भएको र कानुनका जटिलता र राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने दुई विषयका बाहेक अन्य विषयमा सहमति गर्न सरकार तयार भएको अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले प्रष्ट पार्नुभएको छ । तर शिक्षकका मागलाई हेर्दा केही कानुनी जटिलता पनि छन् भने राज्यको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभाव पार्ने खालका पनि छन् । यि दुइ विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भने भैरहको छ । महासंघले भने आफूहरूको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिविपरीत विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउँदै यस पटकको वार्ता भने निर्णयक बनाउने दावी गरिरहेका छन् ।
महासंघले राहत, साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत अस्थायी तथा करार सेवाका कार्यरत, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकका समस्यालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत समाधान गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी हाल कार्यरतलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने तथा अवकास प्राप्त वा अवकासमा जान चाहनेलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ,बाल शिक्षकलाई पनि प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीसरह सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षक बढुवाको प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, शिक्षकलाई सङ्घीय सरकारमातहतमै राख्नुपर्ने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि सरकारीसरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र शिक्षकको सरुवा शिक्षा विभागले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत १७ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
शिक्षकहरुले अघि सारेको मागलाई पूरा गर्दा विद्यालय शिक्षास्थानीय तह अन्र्तरगत रहेपनि शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय सरकारले पाउने छैन । स्थानीय सरकारलाई शिक्षकको विषयमा निर्णय गर्न दिँदा राजनीतिक प्रतिशोध रहने र त्यसको विद्यालयको गुणस्तरीयतामा समेत अवरोध सिर्जना हुने शिक्षकहरुको दावी रहेको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारहरुको भने कुनै धारणा आएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले भने आफ्ना अधिकार नबुझी शिक्षकहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएकोे भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
