नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, भदौ २६ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी अभियान तथा आन्दोलन अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले छापा माध्यमको अस्तित्व जोगाउन निर्णायक आन्दोलन आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागीले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौतीले साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन तथा सूचीकरणका जटिलता हटाउन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मात्रै महासंघको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै सरकारसँग प्रभावकारी संवाद र आवश्यक परे दबाब तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले पत्रकारिता नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आन्दोलनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले छापा माध्यमको अस्तित्व, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रता आपसमा जोडिएको विषय भएकाले सरकारसँग वार्ता र संवादसँगै आवश्यक परे आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
यद्यपि महासंघकै तीन जिल्ला काठमाडौं ,ललितपुर र भक्तपुरसहितका जिल्लाहरुकाे समर्थन र सुझावसहित दवाडीकाे नेतृत्वमा दवावमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने उक्त समितिले सूचना प्रविधि मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनालाइ ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट फेरबदल गर्नु संसद्को समेत मानहानी हुने दाबी गर्दै समयमै निर्णय नसच्याइए कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको निगाहमा प्राप्त हुने रकम नभई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै छापा, अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर साझा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। वार्ता, संवाद, हस्ताक्षर संकलन र धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको भन्दै सबै सञ्चारमाध्यम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
उपाध्यक्ष उमिद वागचनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक योजना बनाई देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। महासंघका सचिव रमेश खतिवडाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई लिएर महासंघ देशव्यापी रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार विश्वराज किराँत, क्रसचेक मासिकका सम्पादक टंक कार्की, प्रकाशक तथा सम्पादक हेमराज सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीलगायतले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट छापा माध्यममा परेको समस्यालाई महासंघको मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर कार्कीले गर्नुभएको थियो। उहाँले अब विद्युतीय तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यमका सरोकारवालासँग समेत छलफल अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
महासंघले आगामी दिनमा सरकारसँगको वार्ता तथा छलफललाई प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग देशव्यापी अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्