नुवाकोट पुकार
– सुशील वाग्ले
नेपाली राजनीतिमा लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले गम्भीर आन्तरिक र कानुनी संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पार्टीभित्र देखिएको तीव्र पुस्तान्तरणको चाहना र स्थापित नेतृत्वबीचको अन्तरसंघर्षले अन्ततः दलको परिधि नाघेर सर्वोच्च अदालतको इजलासमा प्रवेश गरेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नयाँ नेतृत्व र पूर्ववर्ती संस्थापन अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको यो तिक्तताले नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक मात्र होइन, वैचारिक धरातललाई समेत गम्भीर रूपमा झकझकाएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेसँगै यो विवादले नयाँ र निर्णायक कानुनी मोड लिएको छ ।
पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को कसीमा विशेष महाधिवेशन कुनै पनि राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि त्यसको विधान र देशको प्रचलित कानुन सर्वोपरी दस्तावेज हुन्। नेपालमा राजनीतिक दलहरूको गठन, सञ्चालन र आधिकारिकताको विवाद निरूपणका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्पष्ट र वैज्ञानिक कार्यविधिहरूको परिकल्पना गरेको छ। उक्त ऐनका दफा ४३ र ४४ ले दलभित्र आधिकारिकताको विवाद उत्पन्न हुँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू प्रष्ट्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विधानको धारा १७(२) मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाइने व्यवस्था छ, तर त्यसका लागि पार्टीका कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको न्यूनतम ४० प्रतिशत हस्ताक्षरसहितको लिखित तथा स्पष्ट माग अनिवार्य सर्त मानिएको छ ।
यहीं नेर विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वको वैधतामाथि देउवा पक्षले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। देउवा समूहले अदालतमा पेस गरेका आधिकारिक कागजात र दाबीहरू अनुसार, विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने भनिएका कतिपय प्रतिनिधिहरूले पछि आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् वा कतिपय हस्ताक्षरहरू नै संकास्पद छन्। यदि हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेपछि वा कानुनले वैध सीमाभन्दा संख्या तल झरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भने त्यो पार्टी विधानको मर्म र अक्षर विपरीत हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि दलीय व्यवस्थाको आन्तरिक लोकतन्त्र र बहुमतको निर्णयलाई वैधता दिँदा प्रक्रियागत त्रुटि नभएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यही विन्दुमा उभिएर हेर्दा, देउवा पक्षले पार्टीको संस्थागत प्रणाली र विधानको वैधानिक पालनालाई आधार बनाएर प्रस्तुत गरेको तर्कले कानुनी जगतमा बलियो अर्थ राख्दछ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिरहरू
कानुनी राज्यको सबैभन्दा ठूलो मर्म प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो, जसअन्तर्गत सुनुवाइको मौका पाउने अधिकार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अपरिहार्य हक हो । सर्वोच्च अदालतले हालै यो विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति दिनुको प्रमुख आधार नै यही प्रक्रियागत त्रुटि र प्राकृतिक न्यायको हनन हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि जब कुनै दलको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन पर्छ, तब विवादका सबै पक्षलाई समान रूपमा आफ्नो प्रतिउत्तर र सफाइ पेस गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ। सामान्यतया यस्ता संवेदनशील मामिलामा १५ दिनको समयसीमाभित्र दुवै पक्षलाई राखेर सुन्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले यो विवादमा निर्णय गर्दा देउवा पक्षलाई आफ्नो प्रतिउत्तर र बचावको अधिकारलाई विधिवत रूपमा प्रयोग गर्न नदिएर हतारमा निर्णय सुनाएको आरोप सुरुदेखिनै लाग्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका यसअघिका विभिन्न नजिरहरूले पनि कुनै पनि दल वा संस्थाको कार्यकारिणी फेरबदल गर्दा वा आधिकारिकताको निर्णय दिँदा निर्वाचन आयोग वा तल्लो निकाय तटस्थ बन्नुपर्ने र दुवै पक्षलाई समान रूपमा सुनेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । विसं २०५९ मा कांग्रेसभित्रै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच देखिएको विवादका सन्दर्भमा अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूले पनि दलीय आन्तरिक निर्णयमा प्रक्रियागत शुद्धता र विधिसम्मत सुनुवाइको अनिवार्यतालाई जोड दिएका थिए। यही नजिरको आलोकमा हेर्दा, निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्कसँग अदालत सहमत हुनुले देउवा पक्षको कानुनी पकड थप मजबुत भएको प्रष्ट हुन्छ ।
कानुनी आधारमा देउवा पक्ष किन तुलनात्मक रूपमा केही बलियो देखिन्छ ?
विधानका दफा, दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान र नजिरहरूको सूक्ष्म अध्यान गर्दा वर्तमान चरणमा देउवा पक्ष केही सबल स्थितिमा देखिनुमा ठोस कानुनी आधारहरू विद्यमान छन्। पहिलो कुरा त, न्यायको एक प्रसिद्ध सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार यदि कुनै पनि भवनको मुख्य जग नै अवैधानिक वा त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसमाथि निर्माण भएका सम्पूर्ण संरचनाहरू स्वतः ढल्छन् वा खारेज हुन्छन् । विशेष महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमा हस्ताक्षरकर्ताहरूको संख्या, तिनीहरूको आधिकारिकता र त्यसको प्रमाणीकरणमा देखिएका कानुनी छिद्रहरूलाई अदालतले पुनरावलोकनमा प्रवेश गराउनुले नै देउवा पक्षले उठाएका मुद्दाहरूको वजनलाई स्वीकार गरेको मानिन्छ ।
दोस्रो कुरा, सुन्ने मौकाको अधिकार हनन भएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यदि निर्वाचन आयोगले पर्याप्त छानबिन नगरिकन र विपक्षी पक्षको दाबीलाई खण्डन गर्ने मौका नदिएरै कागजी निर्णयका आधारमा वैधता प्रदान गरेको अदालतमा पुष्टि हुन्छ भने, यसअघि गरिएका फैसलाहरू स्वतः बदर हुने कानुनी सम्भावना उच्च हुन्छ। तेस्रो, पार्टीको लामो समयदेखिको साङ्गठनिक अभिलेख, केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका बहुमत सदस्यहरूको आधिकारिकता र विधानसम्मत रूपमा स्थापित नेतृत्वलाई बिना स्पष्ट कानुनी र प्रक्रियागत आधार हटाउन खोज्दा उत्पन्न हुने अराजकतालाई देउवा पक्षले सशक्त ढङ्गले अदालतसमक्ष राखेको छ । यी सबै कारणले गर्दा कागजी दस्ताबेज र प्रक्रियागत शुद्धताको कसीमा देउवा पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू बढी ठोस र वजनदार देखिएका छन् ।
कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य र आगामी दिनका चुनौतीहरू
यदि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम पुनरावलोकनबाट देउवा पक्षको तर्क पूर्ण रूपमा स्वीकार भई यसअघिको फैसला उल्टियो भने, यसले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा ठूलो भूकम्प ल्याउनेछ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ र युवा नेतृत्वको पक्ष ठूलो कानुनी धक्कामा पर्नेछ भने देउवा समूह पुनः पार्टीको मूल नेतृत्वमा फर्किनेछ। यसले एकातिर कानुनी रूपमा पुरानो संस्थापनलाई स्थापित गरे पनि अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको वैचारिक र पुस्तान्तरणको लडाइँलाई झन् जटिल बनाउनेछ । अदालती जितले कानुनी स्वामित्व दिलाए तापनि तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम मतदातामाझ पार्टी थप विभाजित र कमजोर बन्ने खतरा सधैँ रहिरहन्छ ।
विपरीत, यदि अदालतले हालको संस्थापनकै पक्षलाई निरन्तरता दियो भने पनि यसले कांग्रेसको दीर्घकालीन सुदृढताका लागि सुखद संकेत गर्दैन। कानुनी रूपमा पराजित भए पनि देउवा पक्षसँग रहेको जनधार, अनुभवी नेताहरूको नेटवर्क र सहानुभूतिलाई नजरअंदाज गरेर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्ने छैन। निरन्तरको अदालती लडाइँ, आन्तरिक तिक्तता र विभाजनको मानसिकताले नेपालको यो लोकतान्त्रिक मियो मानिने दललाई थप खिवाउँदै लैजानेछ। तसर्थ, कांग्रेसको दीर्घकालीन भविष्य केवल कानुनी फैसला वा अदालतको आदेशमा मात्र निर्भर छैन; अदालतको निर्णय जुनसुकै पक्षमा आए पनि त्यसलाई राजनीतिक रूपमा मिलाएर लैजाने सक्ने परिपक्वता, आन्तरिक संवाद र सहमतिको संस्कृति नै कांग्रेसका लागि एकमात्र जीवनबुटी साबित हुन सक्छ ।
अन्त्यमाा, नेपाली कांग्रेसको यो आधिकारिकता विवाद केवल दुई व्यक्ति वा दुई समूहबीचको कुर्सीको लडाइँ मात्र होइन, यो नेपालको दलीय लोकतन्त्रको आन्तरिक अभ्यास, कानुनको पालना र राजनीतिक नैतिकताको कसीमाथिको एक ठूलो परीक्षण हो। कानुनी जीत र हारले कागजातको पाना फेर्न सक्ला, तर जनताको मन जितेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नका लागि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ । यस जटिल कानुनी र राजनीतिक परिस्थितिमा, सर्वोच्च अदालतको सम्भावित फैसलापछिको कानुनी विजयभन्दा कांग्रेसले राजनीतिक सहमतिको बाटो रोज्नुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्