नुवाकोट पुकार
जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघको केन्द्रीय समितिको २०८३ असोज २२ र २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले १७ बुँदे ‘जनकपुरधाम घोषणापत्र’ जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको हो ।
घोषणापत्रमा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई बिनाकारण हटाइएको तथा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न र थप पत्रकार नहटाउन महासंघले माग गरेको छ । माग पूरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने तथा सरकारी निकायका विज्ञापन रोक्ने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन महासंघले माग गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेको विषयमा पनि महासंघले विरोध जनाएको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राखेर सरकारले नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गरेको महासंघको ठहर छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै अनलाइन पत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा जस्तै निःशुल्क गर्न पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले महासंघसँग गरेका सम्झौता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यममाथि गरेका कारबाही सार्वजनिक गर्दा सञ्चारमाध्यमको मनोबल कमजोर पार्ने काम भएको भन्दै असहमति जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि हुने डर, धम्की र धरपकड रोक्न, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको पनि महासंघले भर्त्सना गरेको छ ।
यसैगरी, जानकी मन्दिरको वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजमा कायम गर्न, जानकी नवमीका दिन सार्वजनिक बिदा दिन, चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन तथा जलवायु परिवर्तनका समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मधेसको मौलिक संस्कृति, भाषा, भेषभूषा र ऐतिहासिक पहिचानको प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने जनाएको छ । पत्रकारका समस्या र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा थप छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी घोषणापत्रमा बैठकको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सबै निकाय र संघसंस्थालाई धन्यवाद दिइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्