काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र बीमितमैत्री बनाउन देशभरका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
बोर्डले रोगको लक्षण, स्वास्थ्य अवस्था तथा चिकित्सकीय आवश्यकतासँग मेल नखाने अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराएमा त्यसको दाबी भुक्तानी अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बोर्डले जारी गरेको परिपत्रमा बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासँग आवश्यक सम्बन्ध नरहेका भिटामिन–डी, भिटामिन–बी१२ तथा थाइराइड फङ्सन टेस्ट (टीएफटी) जस्ता महँगा परीक्षण गराएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षणको शोधभर्ना दाबी अस्वीकार गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
पछिल्लो समय कतिपय अस्पतालले बीमितका लागि दैनिक कोटा निर्धारण गरी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने तथा बीमितबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो आएपछि बोर्डले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा कोटा प्रणालीका कारण बीमितलाई स्वास्थ्य सेवा लिन अनावश्यक ढिलाइ गराउने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने वा सेवा प्राप्त गर्न असहज अवस्था सिर्जना नगर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनिएको छ।
त्यसैगरी, दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बीमितलाई पटक–पटक अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न एकैपटक तीन महिनासम्मको औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले पुनः निर्देशन दिएको छ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा सुविधाको थैलीमा समावेश भएका औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमै उपलब्ध हुँदाहुँदै बीमितलाई बाहिरबाट नगदमा खरिद गर्न लगाउने कार्य नगर्नसमेत सचेत गराएको छ।
दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन अस्पतालहरूले बोर्डमा दाबी पेस गर्नुअघि आफ्नै आन्तरिक दाबी पुनरावलोकन समितिमार्फत आवश्यक कागजात, उपचार विवरण, परीक्षणको औचित्य तथा सुविधा थैलीअनुसार सेवा प्रदान भए–नभएको रुजु र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले जारी गरेका निर्देशन प्रचलित कानुन तथा बोर्डसँग भएको सम्झौताविपरीत हुने गरी उल्लङ्घन गरे स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १२ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
नुवाकोट पुकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्