नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोप्रति असहमति जनाएको छ। संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नुले कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाएको महासंघको ठहर छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्