नुवाकोट पुकार
बेलकोटगढी । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई घोषणा गरिएको आर्थिक सहयोग तथा युनिसेफमार्फत प्राप्त राहत रकम वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बेलकोटगढी नगर कार्यसमितिले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रभावित परिवारले लामो समय बितिसक्दा पनि राहत रकम प्राप्त गर्न नसकेको विषयलाई लिएर कांग्रेस नगर कार्यसमितिका तर्फबाट सचिव श्यामकुमार पुडासैनीले नगर प्रमुख जगत गुरुङ र उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहाललाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत कांग्रेसले नगरपालिकाले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग तत्काल वितरण गर्न तथा युनिसेफमार्फत प्राप्त राहत रकम सम्बन्धित लाभग्राहीसम्म पुर्याउन माग गरेको छ। साथै, राहत वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
यसअघि पनि राहत वितरणको विषय नगर कार्यपालिकाका बैठकमा उठ्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस बेलकोटगढी नगर सभापति प्रल्हाद थपलिया स्वयं वडा नं. १० का वडाध्यक्षसमेत हुन्। उनले कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक प्रभावित नागरिकको राहत तथा आर्थिक सहयोगको विषय उठाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। निरन्तरको पहलका बाबजुद समस्या समाधान नभएपछि पार्टीका तर्फबाट संस्थागत रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उनको भनाइ छ।
थपलियाले विपद् प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “विपद्का कारण सर्वस्व गुमाएका नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राहतका लागि लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था उचित होइन। मैले कार्यपालिका बैठकमा पनि पटक–पटक यो विषय उठाउँदै आएको छु। तर, आवाज उठाउँदा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि पार्टीको संस्थागत पहलमार्फत नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको हो। पीडित नागरिकलाई आश्वासनभन्दा पनि समयमै राहत उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो।”
कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नगरपालिकाले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग अविलम्ब वितरण गर्न, युनिसेफमार्फत प्राप्त राहत रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गर्न, राहत वितरणमा भएको ढिलाइको कारण सार्वजनिक गर्न तथा वितरण सम्पन्न गर्ने निश्चित समयसीमा तोक्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कांग्रेसले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। विपद् प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र राहत व्यवस्थापनलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा समेत कार्यसमितिले जोड दिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारिता राहत घोषणा गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यसलाई वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुर्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राहत वितरणमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गरी प्रभावित परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्न नगरपालिका जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्