नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्न सरकारले एकीकृत अभियान अघि बढाएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयका नाममा रहेका, भोगचलन गरिएका तथा विभिन्न अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका हुन्।
यसका लागि शिक्षा विभागमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्ना सबै प्रकारका जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल तथा कानुनी कागजातको स्पष्ट विवरण आगामी दुई महिनाभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरी प्रतिवेदन पठाउन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार कतिपय विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा नभएको तथा केही विद्यालयको जग्गा अन्य सरकारी निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासोसमेत प्राप्त भएको छ।
विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा जग्गा अन्य निकायको नाममा रहेको पाइएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयलाई जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी पुर्जा उपलब्ध गराइने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने उल्लेख गर्दै उनले अभियानलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।
सरकारको यो अभियानले सामुदायिक विद्यालयका जग्गा अतिक्रमण रोक्न, सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्न र विद्यालयको सम्पत्तिमाथिको अनधिकृत नियन्त्रण अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्