विदुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा नुवाकोट जिल्लाले प्राथमिकता पाउने बताउनु भएको छ । आठौँ नुवाकोट महोत्सवलाई आज नुवाकोटको विदुरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल नुवाकोट जिल्ला धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रुपमा महत्वपूर्ण जिल्ला भएकाले यसको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिने बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनेगरी कार्यक्रम ल्याइने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत बजेट प्रणालीलाई रूपान्तरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।“अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढीको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा नुवाकोटले प्राथमिकता पाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धार्मिक, ऐतिहासिक, कृषि, पर्यटन व्यवसाय र कला संस्कृतिको विकासमा सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नुवाकोट दरबारको पुनर्निर्माण सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो ।
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता हितबहादुर तामाड., संघीय सांसद विमला सुवेदी,संविधानसभा सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति राजु थापा, विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले महोत्सवले नुवाकोट जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने भन्दै यसको प्रशंसा गरेका थिए । आज माघ २६ गतेबाट सुरु भएको महोत्सव आगामी फागुन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकताकासाथ स्टलहरुमा प्रर्दशनीमा राखिएको छ ।
साथै महोत्सवमा राष्ट्यि तथा स्थानीय स्तरका कलाकारहरुले मनोरञ्जन प्रदान गर्ने बताइएको छ । महोत्सवमा अपाड्.गता भएकादेखि जेष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ भने उद्योग वाणिज्य संघमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई पनि प्रदेशमा निःशुल्क गरिएको छ ।
