काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा बोल्नै अधिकांश प्रतिनिधिहरुले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको भन्दै अहिले नै निर्णय लिन आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन् । महासमिति बैठकमा गठबन्धन गर्न नहुने महामन्त्री गगन थापाको र तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनका विषयमा भाग लिँदै अधिकां प्रतिनिधिहरुले चार वर्षपछिको निर्वाचनको विषयमा अहिले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका हुन् । बैठकको तेस्रो दिन बुधबार पाँच प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश सदस्यले चार वर्षपछिको निर्वाचनको विषयमा अहिले नै निर्णय गरेर जानुभन्दा रणनीतिक रूपमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले निर्वाचनमा गठबन्धनले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको भन्दै नीति स्पष्ट बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
२२ सय सहभागीलाई चार समूहमा बाँडेर प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । बिहीबार बैठक सक्ने तयारी छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार बुधबार तीन सय ८५ महासमिति सदस्यले धारणा राखेका छन् । पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको विषयमा कांग्रेसले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा धैरै सुझाव आएको उनले बताए । ‘पार्टी र मुलुकको विकासमा कांग्रेसको नीतिका विषयमा धेरै सुझाव आएका छन्,’ उनले भने ।
महासमिति सदस्यहरूको संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका, पार्टी विधानको पालना, प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक अधिकार सुनिश्चततालगायतका सुझाव आएका छन् । यसैगरी, गणतन्त्रमाथि देखिएका खतरालाई रोक्न कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन सुझाव आएका छन् ।
स्याङ्जा जिल्ला सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेटअनुसार गठबन्धन गरिएको र चार वर्षपछि गठबन्धनको विषयमा अहिले नै निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्ने रणनीतिमा छ । चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुहुँदैन,’ उनले भने । सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले गठबन्धनलाई असर गर्ने गरी तत्काल निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘हामीले एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई धेरै बिच्क्याउनुहुन्न । गठबन्धन तलमाथि नबनोस् ।
गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।झापा जिल्ला सभापति देउमान थेबेले गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय बनाउनुपर्ने बताए । ‘गठबन्धनको कुरा ०८३ तिर गर्दा भइहाल्छ नि । अहिले हतारमा चर्चा जरुरी छैन । यसले इलामको उपनिर्वाचनमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनकै कारण ७ प्रदेशमा सरकारमा छौँ । गठबन्धन अस्ति नहुँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो । सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ रु केपी ओलीले अर्को गठबन्धन गर्ने भनिसके १’ कैलाली जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले गठबन्धनको विषयमा महासमितिले फैसला गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता हो, ०८४ सम्म देशमा के–के हुन्छ रु कम्युनिस्टहरू एक हुन्छौँ भनेका छन् । अनि के हुन्छ रु’ उनको भनाइ थियो । रौतहटबाट महासमिति सदस्य सुनीलकुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक भएको र परिस्थिति हेरेर परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।
गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरिएको हो,’ उनको सुझाव थियो । महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादवले गठबन्धनको कुरा बेमौसमी भएको बताए । सर्लाहीबाट महासमिति सदस्य सुरेन्द्र सिंहले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए ।सिराहाका सभापति रामचन्द्र यादवले सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताए । रुकुमपश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले गठबन्धनको विषयमा हतार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धनबारे अहिले कुनै निर्णय लिन आवश्यक नरहेको बताए । ‘अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उचित हुँदैन । यसबारे पछि परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । धनुषाका सभापति योगेन्द्र पन्जियारले गठबन्धनले कांग्रेसको पहिचान संकटमा परेकाले गठबन्धन नगर्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘अब गठबन्धन गर्न हुँदैन । बैठकबाट स्पष्ट निर्णय आउनुपर्छ,’ उनले भने । गोरखा सभापति नन्दु न्यौपानेले गठबन्धनका कारण कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘गोरखामा गठबन्धन दलको विचार नमिलेका कारण समस्या भएको छ ।
गठबन्धनले कांग्रेसलाई बैसाखी चाहिने बनायो,’ न्यौपानेले भने ।बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचनले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले तत्कालीन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । नवलपरासी सभापति महेन्द्र जिसीले पनि गठबन्धनबारे आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘पार्टी सिद्धान्तमा अडिग भएर निर्णय लिनुपर्छ । गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । रामेछाप जिल्ला सभापति कान्छा लामाले गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने मत राखे । बर्दियाबाट महासमिति सदस्य अरुण राठौरले गठबन्धन सरकार बनाउँदा मात्रै आवश्यक हुने बताए । ‘चुनावमा गठबन्धन पार्टीका लागि घातक हो,’ उनले भने । बाँके जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने आँँट गर्नुपर्ने बताए । प्युठान जिल्ला सभापति विष्णु गिरीले गठबन्धन महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउनु गलत भएको बताए । ‘गठबन्धनको विषय महासमिति बैठकमा घुसाउनुहुँदैन थियो,’ उनले भने । त्यस्तै, दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले गठबन्धनको मर्मलाई बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
पाल्पाका महासमिति सदस्य हिमाल श्रेष्ठले चुनावी गठबन्धनले गर्दा धेरै कांग्रेसले पीडित बन्नुपरेको बताए । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरिनुहुन्न,’ उनले भने । रोल्पा जिल्ला सभापति किशोर आचार्यले गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनावचिह्न नै हराउने अवस्था आएको बताए । ‘गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनावचिह्न नै हराउने अवस्था आयो । रोल्पामा कांग्रेस नै नभएको अनुभूति भयो,’ उनले बैठकमा भने । रसुवाका सभापति पेम्बा छिरिङले गठबन्धन गर्दा आवश्यकता हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने बताए । तर, केन्द्रले गठबन्धनबारे जबर्जस्ती निर्णय लिन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘गठबन्धनबारे आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । जित्नेरहार्ने अवस्था जिल्लालाई थाहा हुन्छ, त्यसका आधारमा नै गठबन्धन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । सुर्खेतका महासमिति सदस्य टोपबहादुर रावतले कांग्रेसको नीति सहकार्यको भएकाले गठबन्धनमा के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने नभई रणनीतिक विषय भएको बताए । ‘चुनौती समाधान गर्न बनाइएको गठबन्धन हो । संविधानको रक्षा गर्न कर्णालीबाट सुरु भएको गठबन्धनले कांग्रेस बलियो भएको छ,’ उनको भनाइ थियो । जाजरकोटका महासमिति सदस्य बेदराज सिंहले पनि गठबन्धन रणनीतिक भएको मत राखे । जुम्लाका कर्णबहादुर शाहीले पनि गठबन्धन आवश्यकताका आधारमा जिल्लाले टुंगो लगाउने गरी गर्नुपर्ने बताए ।
बुधबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएका थिए । बैठकमा २२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
