
शुकदेव दाहाल
विशेषत विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिने गरिएको हिउँदे अधिवेशन यस पटक पनि अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य गरिने कुरा स्वभाविक र जायज हो भन्नेमा दुईमत छैन । ७० दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बसेका छन् भने ८१ घण्टा ५५ मिनेट काम गर्दा तीन विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । अन्य समय सासदले हाजिर गर्ने र भत्ता बुझ्ने काममा मात्रै सिमित भएको छ । विगतमा जस्तै यस पटकको अधिवेशन पनि विवादित बनेर नै सकिएको छ । विशेषत अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषय नै विवादित बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने नेपालको संवैधानिक तथा राजनीतिक परम्परा भएपनि यस पटक सरकारले सत्ता पक्षसगँको सहमतिमा मात्रै अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको छ । यसले सत्ता पक्ष र प्रतिथपक्षीविच पुनः एक पटक दुरी बढाएको छ । अर्कोतर्फ संसदमा निकै महत्वपूर्ण विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
मुख्य रुपमा सरकारका गृहमन्त्री स्वय्म नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको अवस्था थियो । गृहमन्त्रीको मुद्दासँगै देशभरका सहकारीबाट सर्वसाधारणको बचत हिनामनिा हुने क्रमको अन्त्य गर्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सचेत गराउने र एक न्यायसंगत संसदीय समिति बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावलाई सत्तापक्षले पुरै वेवास्ता गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको विषय झन पेचिलो बनेको छ । यसलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । उसले सोही मागका विषयमा संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदले आफ्ना नियमित प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन र यो समय पनि व्यर्थ हुन पुग्यो । यसलाई बहना बनाएर सत्ता पक्षले कांग्रेसले सदन चल्न नदिएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरेको दावी गरेको छ ।
सत्ता पक्षको कुरा सामान्यत त जायज जस्तो देखिए पनि प्रतिपक्षी दल जस्तो जिम्मेवार पार्टीले उठाएको विषयलाई हल्का रुपमा लिने र आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि समिति बनाउन आनकानी गर्ने सत्ता पक्षको निर्णयलाई निश्चयनै लोकतान्त्रिक भन्न सकिदैन । आफू प्रतिपक्षी दलमा रहँदा जस्तो सुकै विषयमा पनि संसद अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी दलको विगतलाई हेर्ने हो भने उसले कांग्रेसले उठाएको मुद्दालाई यसरी वेवास्ता गरेर संसद अन्त्य गराउनुले उसको राजनीतिक चरित्र पनि उदांगिएको छ । लोकतन्त्रको दुहाइि दिने एमाले र माओवादीले प्रतिपक्षी दलको मागलाई यसरी वेवास्ता गर्ने कुरा कुनै पनि अवस्थामा जायज हुँदैन र यो लोकतान्त्रिक चरित्र भित्र पनि पर्दैन । यसर्थ यस घटनाले सत्ता पक्ष लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध त छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठाएको छ ।
यस्तै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यो विषयलाई अन्य ढंगले उठाएर संसद सुचारु गर्दा उपयुक्त हुने आवाज बारम्बार उठिरहेका बेला संसद अवरुद्ध गर्नु उसको पनि राजनीतिक चरित्र भित्र पर्दैन भन्ने जनआवाज बाक्लै थियो । यसको अर्थ के हो भने कांगेस पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पिडा मा छ भन्ने बुझिन्छ । उसले उनै रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको अफर र अहिले उनैलाई दोषी देख्ने कांग्रेसको चरित्र पनि कम छैन । यसरी दुवै पक्षले जनताको सर्वोच्च तहलाई यसरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका रुपमा बन्दक बनाउनु खोज्नु जायज हुदैन र यि दुवै प्रयास खेदजनक छन् । यसरी जनताको सर्वोच्च निकायलाई कहिलेसम्म बन्दी बनाउने हो ? यसको जवाफ दलहरुले दिनुपर्दछ ।