नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले सरकारले उक्त शुल्क दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारे।
तर, नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकार पछि हटेको उनले बताए। सरकारले जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने तथा आवश्यक परे नीतिमा सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्