नुवाकोट पुकार
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको निर्णय बदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमबीच भेदभाव गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल नभएको स्पष्ट पारेको हो।
पूर्णपाठमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गरिएको निर्णय संविधानविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले चैत १८ गते गरेको निर्णयअनुसार सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ असार २२ र २३ गते सम्पन्न भएको थियो। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई अन्यायपूर्ण रूपमा विज्ञापनबाट वञ्चित गरेको, विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर परेको दाबी गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट भने विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न उक्त नीति ल्याइएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको ठहर गरेको छ।
फैसलापछि नेपाल मिडिया सोसाइटीले यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संरक्षण र विज्ञापन वितरणमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
पुर्णपाठका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्
DocumentOpen in new tab
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्