नुवाकोट पुकार
–शुकदेव दाहाल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको आधिकारिकता विवादले तत्काल पार्टी विभाजनको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजनको तत्कालीन जोखिम टरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेपछि कांग्रेस विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
यसअघि विवादको एउटा पक्षले आधिकारिकता पाइसकेको अवस्थामा अर्को पक्षले छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने सम्भावना बढेको थियो । विशेषगरी साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्न लागिएको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ राजनीतिक निर्णय हुनसक्ने र त्यसले कांग्रेस विभाजनको औपचारिक आधार तयार गर्न सक्ने चर्चा चलिरहेको थियो ।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालै नयाँ पार्टी वा छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने परिस्थिति केही समयका लागि रोकिएको छ । अब आधिकारिकताको अन्तिम टुंगो अदालतबाटै लाग्ने सम्भावना रहेकाले दुवै पक्ष तत्काल अर्को निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाबबाट बाहिरिएका छन् ।
यसले कांग्रेसभित्र तीनवटा सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनपछि देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विवादअघिको अवस्थालाई आधार बनाएर पार्टीको नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्न सक्छ ।
दोस्रो, अदालतले यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गगनकुमार थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अदालतको अन्तिम निर्णयपछि विवादलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
तेस्रो र सबैभन्दा राजनीतिक सम्भावना भनेको अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै दुवै पक्ष संवाद र सहमतिमा पुग्नु हो । सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल विभाजनको दबाब घटेकाले गगन र देउवा दुवै पक्षलाई पार्टी जोगाउने गरी लचकता अपनाउने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ ।
यस अर्थमा सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेश केवल कानुनी प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र नभई कांग्रेसभित्रको राजनीतिक समीकरणका लागि पनि नयाँ मोड बनेको छ । तत्काल पार्टी फुटाउने वा छुट्टै संरचना घोषणा गर्ने सम्भावना कमजोर हुँदा अब दुवै पक्षमाथि संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने राजनीतिक दबाब बढेको छ ।
संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रिय भेला भने नरोक्ने जनाएको छ । नेता डा. प्रकाशशरण महतले अदालतको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले तत्कालै अर्को निर्णयमा पुग्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय भेला आयोजना भए पनि अहिले नै पार्टी विभाजनतर्फ जाने निर्णय नहुन सक्छ ।
पूर्वसभापति देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने तयारीमा छन् । इतर समूहले उनलाई राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । देउवा स्वयं भेलामा सहभागी भएमा त्यसले पनि कांग्रेसभित्र संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
उता कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र राजनीतिक आधारबारे थप तथ्य प्रस्तुत गर्ने अवसर मिलेको बताएका छन् । महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले पनि कानुनी प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा अघि बढ्ने भन्दै अदालतका प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने बताएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसै फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
अब कांग्रेसको भविष्य तत्काल सडक वा छुट्टै पार्टी गठनको निर्णयबाट भन्दा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला, गगन–देउवा पक्षबीचको संवाद र त्यसबाट बन्ने सहमतिको राजनीतिक सूत्रले निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको छ ।
त्यसैले पछिल्लो सर्वोच्च आदेशलाई कांग्रेस विभाजनको अन्त्य नै मान्न नसकिए पनि तत्कालको विभाजन टरेको र पार्टीलाई पुनः एकताको सम्भावनातर्फ फर्कने समय प्राप्त भएको संकेतका रूपमा भने हेर्न सकिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्