नुवाकोट पुकार
–शुकदेव दाहाल
नेपाली कांग्रेस मुलुकको एक लोकतान्त्रिक पार्टी हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिकले एक निर्णायक मोडहरु ल्याउन सफल भएको इतिहास हाम्रा सामु ताजै छन् । २००३ सालदेखि कांग्रेसको इतिहास कोट्याउने हो भने कांग्रेसले देशलाई धेरै कुरा दिएको छ । आज हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हुनुको श्रेय पनि कांग्रेसलाई जान्छ । भलै यसमा अन्य दलहरुको पनि कम भूमिका छैन । तर कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशले प्रजातन्त्र, बहुदल र लोकतन्त्र प्राप्त गरेको हो । यति गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस अहिले किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले,भनेजस्तो भएको छ, नेताहरुको अह्ताका कारण नै कांग्रेस यो अवस्थामा आएको हो । विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनबीचको विवादले कांग्रेसले गत फागुन २१को निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भयो भने अहिले विभाजनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । तर शौभाग्यबस फेरि एकपटक यो घटनाक्रममा ब्रेक लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजनको जोखिम तत्कालका लागि टरेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेपछि कांग्रेस विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यो प्रवेशले एकताका लागि दवाव पनि सिर्जना गरेको छ ।
यसअघि विवादको एउटा पक्षले आधिकारिकता पाइसकेको अवस्थामा अर्को पक्षले छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने सम्भावना बढेको थियो । विशेषगरी साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्न लागिएको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्नेसम्मको तयारी थियो ।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालै नयाँ पार्टी वा छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने परिस्थिति केही समयका लागि रोकिएको छ । अब आधिकारिकताको अन्तिम टुंगो अदालतबाटै लाग्ने भएकाले दुवै पक्ष तत्काल अर्को निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाबबाट बाहिरिएका छन् ।यसले कांग्रेसभित्र तीनवटा सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनपछि देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विवादअघिको अवस्थालाई आधार बनाएर पार्टीको नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्न सक्छ । जुन सबैका लागि न्याय हुने देखिन्छ । दोस्रो, अदालतले यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गगनकुमार थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अदालतको अन्तिम निर्णयपछि विवादलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहन्छ । यि दुई विकल्प भन्दा अगाडि बढेर दुवैपक्षबीच शौभाद्रता कायम भएको खण्डमा अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै दुवै पक्ष संवाद र सहमतिमा पुग्नु सक्छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल विभाजनको दबाब घटेकाले गगन र देउवा दुवै पक्षलाई पार्टी जोगाउने गरी लचकता अपनाउने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ ।
यस अर्थमा सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेश केवल कानुनी प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र नभई कांग्रेसभित्रको राजनीतिक समीकरणका लागि पनि नयाँ मोड बनेको छ । तत्काल पार्टी फुटाउने वा छुट्टै संरचना घोषणा गर्ने सम्भावना कमजोर हुँदा अब दुवै पक्षमाथि संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने राजनीतिक दबाब बढेको छ । यो बीचमा अब दुवै पक्षले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रमहरुलाई स्थगित गर्नैपर्दछ ।
भेला आयोजना भएपनि त्यो भन्दा अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु आवश्यक देखिदैन । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु उपस्थित भएर छलफल गर्नु स्वभाविक हो । यसलाई अर्कोपक्षले नकारात्मक रुपमा लिन आवश्यक छैन । अर्कोतर्फ संस्थापनपक्ष भनिएको गगन नेतृत्वले अदालतको आदेशपछि पूर्व निर्धारित महाधिवेशनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई बैधानिकता दिने निर्णय विचाराधिन अवस्थामा राखेकाले एकपक्षीय रुपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रुपमा पनि न्यायसँगत छैन । यस्तो अवस्थामा उसले पनि सहमतिको वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्दछ । दुवैपक्षले ,बेरै गोरुको बाह्ै टक्का, भनेको खण्डमा कांग्रेसमा फेरि अर्को दुर्घटना हुनसक्छ । यसतर्फ मुख्यरुपमा सभापति गगन थापा बढि सचेत हुनुपर्दछ । थापाले सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकमा जे भन्नुभयो त्यसले सहमति बन्दैन । कांग्रेस एक प्रकारले विभाजित छ । पार्टीमा ५० र ४९ को अवस्था छ । एकपक्षले अर्कोपक्षको निर्णय स्वीकार गरेको अवस्था छैन । यो जटिल अवस्था हो । सामान्य अवस्था भए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले पार्टी विभाजनको अवस्थामा भएकाले यसलाई विधानभित्र रहेर भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा एकता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो अवस्थामा सभापतिले बोल्ने कुरा त्यो होइन, मिलाउने बाटो खोज्नुपर्दछ । कांग्रेस नमिल्दै सर्वोच्चले गगन थापाको विपक्षमा निर्णय सुनाएको खण्डमा सबैभन्दा ठुलो घाटा गगनका लागि हुनेछ ।
यस्तै गगनले आधिकारिकता पाएको अवस्था अर्कोपक्षलाई पनि त्यतिनै घाटा हुन्छ । त्यो भन्दा बढि सिंगो कांग्रेसलाई वा अझ देशका लागि ठुलो दुभाग्र्य हुनेछ । यसर्थ अब कांग्रेसको भविष्य तत्काल सडक वा छुट्टै पार्टी गठनको निर्णयबाट भन्दा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला, गगन–देउवा पक्षबीचको संवाद र त्यसबाट बन्ने सहमतिको राजनीतिक सूत्रले निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ । यसमा नै सबैको हित हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्