दुई तिहाइको सरकारलाई प्रश्न ः महँगी नियन्त्रण कहिले ?(सम्पादकीय)

नेपालको राजनीतिमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक आन्दोलन, त्यस क्रममा राज्य तथा मुलुकका ऐतिहासिक धरोहरमाथि भएका आक्रमण र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकट सामान्य घटना थिएनन् । पुराना राजनीतिक दलले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने बलियो भाष्य निर्माण भएको थियो । त्यही असन्तोष र उक्त विद्रोहको राजनीतिक निकासको खोजीका रूपमा फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । निर्वाचनको परिणामले पुराना दललाई ठूलो धक्का दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई छोटो समयमै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जनताबाट प्राप्त गरेको यो अभूतपूर्व जनादेश केवल सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र होइन, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी पनि हो । तर सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै बजारको अवस्था र जनताको दैनिक जीवनले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

आज आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो? राजनीति होइन, महँगी हो । बजारमा खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । कतिपय अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको गुनासो छ । चिनी, तेल, चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा नागरिकले थप सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली उपभोक्ताले पाउन नसकेको प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

निश्चय नै—बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र जनतालाई राहत । दुई तिहाइको बलियो सरकारसँग निर्णय गर्ने क्षमता छैन भन्न मिल्दैन । संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, जनताले परिवर्तनका लागि बलियो म्यान्डेट दिएका छन् । त्यसैले सरकारसँग बजार नियन्त्रण गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गर्न तथा अनावश्यक रूपमा बढाइएको मूल्य फिर्ता गराउन पर्याप्त राजनीतिक हैसियत छ । तर प्रश्न यहीँ उठ्छ—सरकार त्यो हैसियत प्रयोग गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ?
जनताले सरकारसँग ठूला भाषणभन्दा पहिले सहज जीवन खोजेका छन् । महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज उपलब्धता, खाद्यान्नको उचित मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन र बजारमा प्रभावकारी अनुगमनजस्ता विषय सामान्य नागरिकका लागि विकासका ठूला आयोजनाभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता हुन् ।

निर्वाचनअघि जनताको असन्तोषलाई राजनीतिक परिवर्तनको आधार बनाउने दल र नेताले निर्वाचनपछि जनताको दैनिक दुःखलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जनताले दिएको मत पाँच वर्षका लागि सरकारलाई मनपरी गर्ने लाइसेन्स होइन; त्यो जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वासको परीक्षा सरकारको भाषणबाट होइन, जनताको भान्सामा आएको राहतबाट हुनेछ ।
अझ चिन्ताको विषय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि उठेका प्रश्न हुन् । जनताले विकास, रोजगारी, राहत र सुशासन माग्दा उनीहरूलाई नै मत फिर्ता लिनुपर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने शैली लोकतान्त्रिक सरकारको सुहाउँदो व्यवहार हुन सक्दैन । जनताको मत सरकारको शक्ति हो भने जनताको आलोचना सरकारको ऐना हो ।

सरकार साँच्चिकै जनताको पक्षमा छ भने उसले आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनाको कारण खोज्नुपर्छ। बजारमा पुग्नुपर्छ । मूल्यसूची जाँच्नुपर्छ । ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता गराउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ ।
दुई तिहाइको सरकारको वास्तविक शक्ति संसदमा होइन, जनताको विश्वासमा हुन्छ ।

पुराना दल असफल भए भन्ने भाष्यकै आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको हो भने नयाँ सरकारले आफूलाई पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता होइन, विकल्प प्रमाणित गर्नुपर्छ । जनताले परिवर्तनका नाममा सत्ता परिवर्तन मात्र खोजेका होइनन् उनीहरूले शासन गर्ने शैली, जवाफदेहिता र दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तन खोजेका हुन् ।

आज सरकार असफलताको बाटोतर्फ गइरहेको अनुभूति जनतामा पैदा हुन थालेको छ भने त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । चार महिना भनेको सरकारको मूल्यांकनका लागि अन्तिम समय होइन, तर जनताको धैर्यको परीक्षा लिने समय पनि होइन ।
सरकारसँग अझै अवसर छ । जनताको पक्षमा भएको सरकार भाषणले होइन, बजारमा देखिनुपर्छ । भान्सामा देखिनुपर्छ । ग्यासको लाइनमा देखिनुपर्छ । पेट्रोल पम्पमा देखिनुपर्छ । किसान र उपभोक्ताको जीवनमा देखिनुपर्छ । सरकार साँच्चिकै जनताको पक्षमा छ भने महँगी नियन्त्रण गर्न किन सक्दैन? अब जनताले जवाफ भाषणबाट होइन, बजारको मूल्यबाट खोजिरहेका छन् ।