–नुवाकोट पुकार समाचारदाता
नुवाकोट– भोटेकोशी बाढीपछि नुवाकोटमा राहत सामग्री आउने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। विभिन्न संघसंस्था, सामाजिक अभियन्ता, निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, त्रिपाललगायत सामग्री वितरण भइरहेका छन्। तर अब राहत वितरणलाई मात्र निरन्तरता दिनुभन्दा वास्तविक प्रभावितको पहिचान, आवश्यकताको वर्गीकरण र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नुवाकोटमा प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनाको क्याम्प तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत राहत वितरण गरिएको थियो। अहिले विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नै ढंगबाट राहत वितरण गरिरहेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत संकलन तथा आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए पनि सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा राहत बढी केन्द्रित हुने र नदीपारिका प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री पुर्याउन कठिनाइ रहेको देखिएको छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती को प्रभावित हो र को प्रभावित होइन भन्ने स्पष्ट तथ्यांक हो। कसको घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो, कसको आंशिक क्षति भयो, कसले घरबार गुमायो, को विस्थापित भयो र कसलाई तत्काल कस्तो सामग्री आवश्यक छ भन्ने विवरण वडास्तरबाट व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।
त्यसैगरी, कुन क्षेत्रमा के आवश्यक छ भन्ने आवश्यकता नक्सांकन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कतै खाद्यान्न पर्याप्त भइसकेको हुन सक्छ भने कतै त्रिपाल, कपडा, औषधि, खानेपानी वा सरसफाइ सामग्रीको आवश्यकता हुन सक्छ। अहिले कतिपय सहज पहुँच भएका स्थानमा राहत लिन मानिसहरूको भीड देखिने तर बढी प्रभावित तथा नदीपारिका क्षेत्रमा पहुँच नै कठिन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
नुवाकोटका त्रिशूली, ढुंगे लगायतका वास्तविक प्रभावित क्षेत्रका धेरै नागरिक सुरक्षित स्थान तथा काठमाडौंलगायत अन्य ठाउँमा पुगेका छन्। त्यसैले राहत वितरणको आधार केवल राहत केन्द्रमा उपस्थित मानिसको संख्या नभई क्षतिको वास्तविक विवरण र परिवारको अवस्थालाई बनाउनुपर्छ।
विदुर बजार आसपासका क्षेत्रमा राहतको माग तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रअनुसार आवश्यकताको अवस्था फरक छ। बेत्रावतीतर्फ राहतभन्दा बाढीले बगाएका संरचनाको खोजी, शव व्यवस्थापन, सडक सञ्चालन र आवतजावत सहज बनाउने माग बढी महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा अस्थायी आश्रयस्थल सञ्चालनमा रहे पनि अब राहतसँगै जनजीवन सामान्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
अब सरकारको प्राथमिकता बदलिनुपर्छ ।
अबको चरणमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले राहत वितरणसँगै सडक सञ्चालन, बेलीब्रिज निर्माण र नदी वारपारका लागि अस्थायी संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
त्रिशूली नदीका पुलहरू बगेपछि नदीपारिका बस्तीमा राहत पुर्याउनसमेत कठिन भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टर र ड्रोनबाट सामग्री पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यसैले तत्काल सम्भव हुने ठाउँमा बेलीब्रिज, अस्थायी पुल, झोलुङ्गे पुल वा सुरक्षित अस्थायी आवतजावतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा फर्किएर दैनिक जीवन सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सकिए राहतमा निर्भरता पनि क्रमशः घट्दै जानेछ।
बजार अनुगमन र स्वास्थ्य सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक
विपद्पछि बजारमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको बिक्री वा कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित बजार अनुगमन आवश्यक छ।
त्यसैगरी दूषित पानी, फोहोर व्यवस्थापन, खानेकुराको स्वच्छता, संक्रमणजन्य रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य निकायले स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नुवाकोटमा राहत सामग्रीको अभावभन्दा पनि अब राहत कहाँ, कसलाई र कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक भएको छ। राहत दिने सबै मनकारी व्यक्ति तथा संघसंस्थाको योगदान प्रशंसनीय छ। अब उनीहरूको सहयोगलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर वास्तविक पीडितसम्म आवश्यक सामग्री पुर्याउने र राहतबाट पुनःस्थापनातर्फ जाने समय आएको छ।
अब नुवाकोटलाई राहतको लाइनमा होइन, सडकमा फर्काउनुपर्छ। पुल बनाउनुपर्छ, बजार चलाउनुपर्छ, घर फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ र प्रभावित नागरिकको जीवन सामान्य बनाउनुपर्छ। यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
नुवाकोट पुकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्