नुवाकोट पुकार
काठमाडौँ, जेठ १८ गते । प्रतिपक्षी दलका सांसदले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको विषयको प्रमाण संसद्मा पेस गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज (सोमबार) धारणा राख्दै सांसदहरूले सो माग गरेका हुन् ।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले देशको सार्वभौम विषय र भूमिको विषय गम्भिर विषय भएकाले हचुवाको भरमा अभिव्यक्ति दिनु गलत हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मार्फत सरकारलाई नेपालले मिचेको भूमिको प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राख्नुभएको धारणा गम्भिर रहेकाले त्यस विषयको प्रमाणसहित जवाफ दिन माग गर्नुभयो । उहाँले जवाफ नदिएसम्म बैठक सुचारु हुन नदिने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीले ल्याइएको उपलब्धि भएकाले त्यसको खिलापमा जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको भूमि मिचिएको धारणा संवेदनशील भएकाले जवाफ दिन माग गर्नुभयो । नेपालले भारतीय भूमि मिचेको विषय भारतले दाबी नगरेको अवस्थामा देशकै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धारणा राख्नु देशको हित विपरित भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको धारणा संसद् रेकर्डबाट हटाइयोस्’ उहाँले माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद इन्दिरा राणा मगरले प्रतिपक्षी सांसदहरूले राख्नुभएको धारणा नियमावली विपरित रहेकोभन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले देशकै कार्यकारी प्रमुखले कुटनीतिक भावना विपरित धारणा राख्नुभएको बताउँदै सच्याउन माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको धारणाले देशवासीमा गम्भिर आशङ्का पैदा गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक अगाडि नबढाउन सभामुखसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर एकजुट भएका थिए । । आज बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छन् । सोही अनुसार सोमबारको बैठक समेत अवरुद्ध गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निकालेको कांग्रेस सचेक निश्कल राईले नुवाकोट पुकारलाई जानकारी दिए ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै माफी माग्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । यी मागहरू पूरा नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्