मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै दलहरुले आपसी सहमतिमा निर्माण गरेको संविधान विश्वका लागि पनि एक उदाहरणीय रहँदै आएको छ । यद्यपि संविधानलाई अझै बृहत र फराकिलो बनाउने भन्दै शंसोधनका विषयमा छलफल भैरहेको छ । तर पनि संविधानसभाको ९० प्रतिशत जनप्रनिधिबाट निर्माण भएकाले यसमा त्यतिधेरै विवाद देखिएको छ ।
तर संविधान जुन प्रकारले निर्माण भयो त्यसबाट दलहरुको शक्ति भने खुम्चिने अवस्था सिर्जना भएको देखियो । समानुपातिक र समावेशी शिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको व्यवस्था भएकाले दलहरु एक्लै सत्तामा पुग्ने अवस्थाको सम्भावना कमजोर बन्दै गयो । जसले गर्दा दलहरु सरकार गठनका लागि एक अर्काप्रति परिपुकर बन्न पुगे । यहि विषय आज पेचिलो बन्दै गएको छ ।
लोकतन्त्रपछि भएको निर्वाचनमा मुलुकका ठुला शक्ति कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा संसद र सरकार मिलिजुरी रुपमा चलिरहेको छ। सरकार गठनमा दुइ भन्दा बढि दलहरुको अवाश्यता हुँदै पर्दैछ । यसले सरकार हरेक समय अस्थिरतातर्फ जाने बाटो सिर्जना भएको छ । यहि कारण पछिल्लो समय मुलुकमा स्थायित्व दिने भन्दै कांग्रेस एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको छ ।
मुलुकका दुई ठुलादलबीच नै सत्ता सहकार्य हुँदा प्रतिपक्षी दल कमजोर हुने र त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोरबनाउने भन्दै कांग्रेस र एमालेको आलोचना बढि हुन थालेको छ । दुई दल आगमी निर्वाचनसम्म पनि एक भएर निर्वाचन लडे भने त्यसले लोकतन्त्रको सन्देशलाई पनि खारेज गर्न चिन्ताका सुरु भैसकेको छ । यहि अवस्थाकाबीच कांग्रेस र एमाले दुवैले आगामी आवधिक निर्वाचन एक्लै लड्ने आआफ्नो तयारी गरेका छन् । दुवै दलको माथिल्लो तहले अबको निर्वाचन उक्लै लड्न सक्ने सामथ्र्य निर्माणमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यसलाई पारित गरिसकेको छ भने एमालेको सचिवालय बैठकलेपनि अबको आवधिक निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले गरेको यो निर्णय सकारात्मक मात्रै छैन स्वागतयोग्य पनि छ । देशको समस्या समाधान गर्ने विषयमा दलहरु एकअर्काप्रति नरम हुनु, सहकार्य गर्नु र साझा मुद्दा निर्माण गर्नु अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । यो हुनु पनि पर्दछ । तर सत्ताका लागि सिट पुर्याउने बहानामा विचार र शिद्धान्त नमिलेका दलहरुबीच निर्वाचनमा नै गठबन्धन हुनु जायज मानिदैन । यो लोकतन्त्रको मान्यताभित्र पनि पर्दैन । निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउँछन् । यसलाई दलहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार बन्देज गर्न भने पाइदैन ।
भोलि निर्वाचनपछि सरकार सञ्चालनका लागि बहुमतको संख्या नपुगेको खण्डमा सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । तर संख्या पुर्याउने भन्दै निर्वाचनमा नै लामतेल सुहाँउदैन, त्यो पनि सात दशक लडेर आएका कांग्रेस एमालेका लागि त सुहाउने कुरा नै भएन । तसर्थ मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेले जे निर्णय गरेका छन्। त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । अब त्यसलाई नै पार्टीको लाइन बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो सामथ्र्यमा निर्माण भएको पार्टीले मात्रै आम पार्टीका नेता,कार्यकर्ता र नागरिकलाई उर्जा दिनसक्छ । त्यो नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । चेतना भयाँ ।
