काठमाडौँ — स्थानीय भहमा भएका सूचनाहरु सर्वसाधारणले सजिलै पाउने अवस्था छैन । पत्रकाहरुका लागि त त्यो सहज नभएका सूचना सर्वसाधारणको तहसम्म पुग्ने कुरा नै भएनन् । जसका कारण स्थानीय तहमा बढ्दो अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्था छ । अख्तियार तथा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढिभएको तथ्यहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
यसैबीचमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि आन नागरिकमा स्थानीय सरकारको सूचनाको पहुँच कमजोर भएको भन्दै अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहबाट जारी हुनुपर्ने सूचना प्रकाशनको अवस्था न्यून रहेको पाइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पठाएको निर्देशनमा सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्ने र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४ ९क० को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने । सूचना मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यकता भएमा सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने गराउने,स्थानीय तहहरूलाई आयोगले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ, सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा सहज पहुँच तथा सहयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै सूचना अधिकारीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने ।
नागरिकलाई संविधानले दिएको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्रत्येक वर्ष राख्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको हो । त्यसरी तोकिने सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा प्राप्त हुने वैदेशिक भ्रमण, तालिम, पुरस्कार जस्ता विषयमा प्राथमिकतामा राख्न पनि आयोगले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सूचना आयोग नेपाल सरकारको एक अधिकारसम्पन्न आयोग हो ।
