काठमाडौं । एमाले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट पारित गर्दै पार्टीको नीति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नुवाकोटका दुई महिला नेतृलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीका नेतृहरु विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिना स्पष्टिकरण सोधको हो । एमालेले नेतृद्धयको स्पष्टिकरण चित्त बुभ्दो नभए केही समय पार्टीबाट निलम्बन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नेतृद्धयले विवादित व्यापारिक व्यक्तिबाट जग्गा सहयोग लिएको र पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उषा किरणले यो एमालेले गम्भीर गल्ती गरेको बताएकी थिईन । बिन्दा पाण्डे एमाले नेता महेन्द्र पाण्डेको सहोदर बहिनी हुनुहुन्छ भने उषा किरण एमालेको विद्यार्थी राजनीति हूँदै हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
यसै विषयलाई लिएर एमालेलेको सचिवालय बैंठकले स्पष्टिकरण माग गरेको छ । यसअघि उसले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त भनाईको खण्डनमात्र गरेको छैन खेदजनक समेत भनेको छ ।नेकपा (एमाले)ले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टिकाटिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक रहेको जनाएको छ । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भर्त्सनायोग्य छ भनेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छः
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्राप्त भएको जग्गाका विषयलाई लिएर भएका छलफल, बहस र टिप्पणीप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १४ बल्खुमा अवस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि नेकपा ९एमाले० कार्यालयविहीन भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । त्यसबीचमा भाडामा धुम्बराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान, थापाथली हाइट हुँदै ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयलाई केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको कुरा विदितै छ । यस वर्षमात्र चारपटक च्यासलस्थित कार्यालय बाढीको चपेटामा परी केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सेटअफ ९केन्द्रीय कार्यालय, लाइब्रेरी, स्टोर, आईटी, प्रशिक्षण कक्ष, सभाहलहरू र प्रशासनिक कक्षसमेत पूर्णरुपमा ध्वस्त भई नियमित कार्य गर्न समेत कठिनाई भई नयाँ कार्यालयको खोजीमा थियौं ।
विगत नौ वर्षदेखि अस्तव्यस्त रहेको केन्द्रीय कार्यालयको स्थायित्वका लागि घरजग्गा खोज्नेक्रममा रहेका थियौं । यसै सिलसिलामा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक ९८–९ वैशाख २०८१, गोदावरी ललितपुर० बाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि पार्टी सदस्य, समर्थक, शुभचिन्तकहरूलाई सहयोगका लागि सिंगो बैठकबाट आह्वान गरेका थियौं ।
त्यसयता सम्पन्न भएका केन्द्रीय कमिटीलगायत विभिन्न तहका बैठकद्वारा सहयोगका लागि आह्वान भएको र पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कमिटी समेत गठन भएको व्यहोरा सार्वजनिक नै छ ।
यसैक्रममा नेपाली माटोमा हुर्किएका एकजना सफल व्यवसायी एवं लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक मीनबहादुर गुरुङ र उहाँकी धर्मपत्नी सावित्री गुरुङबाट कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं। २, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क दान गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्नुभएको छ ।
यसलाई २०८१ असोज २४ गते बसेको सचिवालयको ३८औं बैठकले संस्थागत रुपमा स्वीकार गरी उहाँलाई सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिएको छ ।
असोज २५ गते औपचारिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा भव्य र पारदर्शी ढङ्गले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास समेत गरिसक्नुभएको छ ।
जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टिकाटिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक छन् । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भत्र्सनायोग्य छ ।
स्मरणरहोस्, निज मीनबहादुर गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको र नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैकिङ्ग सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको, अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई टे«ड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यतामा रही कार्य गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।
अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले वहाँले दान गर्नुभएको जग्गालाई हामीले स्वीकार गरेका हौं । यसमा कुनै किसिमको पनि सौदावाजी र लेनादेना छैन । वहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो, संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि आमरूपमा व्यवसायी व्यक्तित्वहरूबाट सहयोग गर्ने परम्परा र अभ्यास रहेको छ । यसलाई अन्यथा ठानेर सार्वजनिक खपत, कथित शुद्धतावादका नाममा गरिने तर्क–वितर्कको कुनै औचित्य नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै तथ्यमा आधारित भएर गरिएका आलोचना र सुझावहरू पार्टीका लागि ग्राह्य हुनेछन् ।
