यतिखेर मुलुकमा हजारौं बचत कर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुको भागभाग् चलिरहेको छ । ति मध्ये धेरै पक्राउ परिसकेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई छानविन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि संसदीय छाविन समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सहकारी पीडितहरुमा एक प्रकारको आशाको दियो बल्न सुरु भएको छ । तर यसबीचमा विभिन्न सहकारीमार्फत ६५ करोड रकम अपचलन गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । लामिछाने यतिबेला सरकाररको नियन्त्रणमा पोखरामा छन् । अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि ६ दिन थुनामै राख्न अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
संसदमा चौथो ठुलो दल त्यसका अध्यक्ष र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका कारण अन्य सयौं सहकारी ठगहरु पक्राउ पर्दा नतातेको नेपाली राजनीतिक एकाएक तरंगित बन्न पुगेको छ । लामिछानेको बचाउँका लागि उनको पार्टी यतिखेर पोखरा केन्द्रित छ । पोखरामा रहेका लामिछानेको पक्षमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शन भैरहेको छ । पोखरामा भएको प्रदर्शन कुनै राजनीतिक आन्दोलनमा देखिएको जनमास भन्दा कम छैन । रास्वपाको यो प्रदर्शनले कतै अनुसन्धान र न्यायिक निर्णयमा प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने आम सहकारी पीडितको आशंका छ । उनीहरु पनि त्यसका लागि खबरदारी गर्न दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पोखरामा सहकारी पीडित र सहकारीको रकम ठगी गर्नेको बचाउँमा दोहोर विरोध प्रदर्शन भैरहेको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेको अवस्थामा जो सुकै भएपनि अनुसन्धान÷छानबिन हुनु कुनै नौलो विषय हुँदै होइन । रविमाथि जे जे आरोप वा उजूरी परेको छ त्यसको छानविन भैरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि विश्वास गरेर स्थापना भएको पार्टी रास्वपाले जुन ढंगले आफ्ना सभापतिको बचाउँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यो भने पक्कै पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन । यो प्रश्न स्वयम् रास्वपातर्फ नै केन्द्रीत हुँदैछ । लोकतन्त्रमा सबैले न्याय पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको हु्न्छ र छ पनि । तर रास्वपाले आफ्नो सभापतिमाथि राजनीतितक प्रतिशोध साधेर प्रक्राउ गरिएको र फसाउन खोजेको जुन प्रकारको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै न्यायाक्षेत्रलाई प्रभावित बनाउन खोजिरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ अर्कोतर्फ राज्यबाटबाट पपनि रास्वपाले भनेजस्तो कसैमाथि पनि प्रतिशोधन साध्नेकाम कुनै पनि ढंगले हुनु हुँदैन । त्यो भने भने निश्चयनै न्याय मरेको देश हुनेछ ।
हुन त सभपाति लामिछानेले आफू अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र न्यायक्षेत्रप्रति विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर नेता कार्यकर्ताको शैली अजारक बन्दै गएको छ । यसले स्वयम् रास्वपालाई नै कमजोर बनाउने निश्चित रहेको छ । विधिको शासनमा चल्ने लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले किटानी जाहेरी परेपछि अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु स्वभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई कुनै पनि ढंगले प्रभावमा पार्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको धावा हो । यो किमार्थ स्वीकार हुने विषय होइन यसर्थ रास्वपाले आफ्ना अध्यक्ष र पार्टीको हितका लागि न्याय पर्खनु नै उत्तम हुनेछ । चेतना भयाँ ।
