विदुर । नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र जनस्तरसम्म पुर्याउने उदेश्यकासाथ जनप्रतिनिधि कर्मचारीचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शुभाकर पौडेल बीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा हरेक शाखालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने उललेख छ । यस्तै नगरबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन, नगरको समृद्धि र विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यलाई मूख्य प्राथमिकताकासाथ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगरपालिकाको कार्यालयमा मेयर श्रेष्ठले नागरिककका लागि प्रवाह हुने सेवा सुविधा र विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती हुन नदिने लगायतका विषयलाई समेटेर प्रशासकिय अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौतापछि मेयर श्रेष्ठले नागरिकको काममा कुनै पनि ढिला सुस्ती हुन नहुने, कार्यालका कामलाई पारदर्शी रुपमा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । साथै सो अवसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष , वडा सदस्य ताथ कर्मचारी कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुलुकका संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढि रहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षत्रभित्रका सबै व्किँस् निर्माण .स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पूर्वाधारको रेखदेख तथा नियमन गर्ने र विकास निर्माणमा सहभागि हुनेछन् । यस्तै खराब गर्ने कर्मचारी,संघ संस्था सबैलाई सम्मान तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । तर कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएका कारण सोचेजस्तो रुपमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सकिररहेका छैन ।
कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारका काम अपारदर्शी हुँदै आएको छन् कर्मचारी र जनप्रतिनीधिबीच उत्तिकै टसल हुने गरेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु सकेसम्म स्थानीय तहमा लामो समय बसेर काम गर्न चाहादैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग तथा महालेखा परिक्षणको कार्यालयले त सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रुपमा स्थानीय तहलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका बेरुजु रकम पनि अत्यधिक मात्रामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय सरकारको काम कारबाही पारदर्शी हुनु जरुरी छ । विदुर नगरपालिकाको यो सम्झौताले कस्तो परिणाम दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
