काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सङ्कल्पपत्र सार्वजकि गरेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि ५२ पेज लामो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको हो । सानेपास्थित बीपी स्मृति भवन केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको ५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्रको मुख्य नारा भनेको ‘संविधानको रक्षा, स्थिरता, समुन्नतिको आधार ः नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने रहेको छ । कूल पाँच खण्डमा विभाजन गरिएको घोषणापत्रमा सुरुमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गरिएको छ ।
यस्तै खण्ड एकमा समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरू समावेश गरिएका छन् । यसमा विगत पाँच वर्षको समीक्षा, साझा राष्ट्रिय सूची र नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणका साथै संविधान सम्बन्धमा कांग्रेसको दृष्टिकोण समावेश गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा इतिहासका सात दशक, लोकतन्त्रको अथक यात्रा मुख्य शीर्षक रहेको छ । यसमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक भनेर चित्रण गरिएको छ । सङ्कल्पपत्रको तेस्रो खण्डमा समुन्नत नेपालको मार्ग चित्रलाई प्रमुख रूपमा उठाइएको छ ।
जसका लागि चार वटा आधार सम्मुनतीका सैद्धान्तिक आधार तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा, तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेण्डा र तृतीय व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ । घोषणापत्रको चौथो खण्डमा संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकारको विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै पाँचौं खण्डमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा ११ आधार तय गरिएको छ
। जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत, पर्यटन, कला संस्कृति र खेलकुद तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाः कोखदेखि शोकसम्म समावेश गरिएको छ । उसले यि सबै क्षेत्रमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँच नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औँ शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइ पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिने छ । यस्तै कांग्रेसले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा ११ आधार तय गरेको छ । उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत, पर्यटन, कला संस्कृति र खेलकुद तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाः कोखदेखि शोकसम्म समावेश गरिएको छ ।
उसले यसलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रको १४ पृष्ठमा समावेशी लोकतन्त्रका पाँच आधार समावेश गरेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारको रक्षा गर्दै सबै नेपालीको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै सबैको प्रगति र प्रतिष्ठासहितको जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि समावेशी लोकतन्त्रका निम्न पाँच ‘प’ मा आधारित मान्यता अङ्गीकार गर्ने उल्लेख छ ।
जसमा पहिलो पहिचान दोस्रो प्रतिनिधित्व, तेस्रो पहुँच, चौथो,प्रतिष्ठा र पाँचौ प्रगति रहेको छ । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले वृद्धभत्ता ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारिने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पाँच वर्ष भित्र ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । शिक्षाको कोर्षलाई नै बदलेर झण्डै ४० प्रतिशत प्राविधिक र रोजगारी मूलक विषयहरु समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कसैले स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर रहन नपरोस र उपचारका नाममा घरखेत बेच्न नपरोस भनेर स्वास्थ्य विमालाई सबैको पहुचमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि कसैले स्वास्थ्य विमा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा सरकारले नै अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । कांग्रेसले ३ वर्षसम्मका र ६५ वर्षका माथिको निशुल्क उपचार गर्ने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । भौतिक पूवाधारको विषयमा पनि कांग्रेसले हरेक गाउँ टोलमा सडक निर्माण गरिने र सदरमुकाम र स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पिच गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । हरेक नेपालीको घर घरमा धारा पुर्याउने योजना पनि कांग्रेसले आफ्नो संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कला, संस्कृति र खेलकुद
संस्कृति, कला, सङ्गीत, रङ्गमञ्च, चलचित्र, खेलकुद आदि क्षेत्रले नेपाली राष्ट्रिय भावना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाली मूल्य–मान्यताको जर्गेना गर्दछ भन्ने मान्यता उल्लेख गरिएको छ । जसमा स्रष्टा–सर्जकहरूको वृत्ति–विकास,प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एवम् आदिवासी–जनजातिहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृतको संरक्षण र संवर्द्धन,उदीयमान तथा व्यावसायिक खेलाडीहरूमा व्यापक लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ः कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नारा पनि अघि सारिएको छ । कांग्रेसले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका खुद्रे वितरणमुखी कार्यक्रममा होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणमा विश्वास गर्ने निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।अन्त्यमा कांग्रेसको प्रतिज्ञा शीर्षकमा कांग्रेसले गर्ने र नगर्ने विषय समावेश गरिएको छ । कांग्रेसले गर्ने कामहरुमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । जुन यसप्रकार रहेको छ ।
हामी के गछौं
१. संघीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौँ ।
२. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने छौँ ।
३. सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौँ ।
४. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको “ओम्निबस आर्थिक प्याकेज” ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौँ ।
५. ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
६. स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने छौँ ।
७. सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा नियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने छौँ ।
८. विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौँ ।
९. विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने छौँ ।
१०. भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौँ ।
११. सङ्कल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्ने छौँ ।
हामी के गर्दैनौ
१. दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौँ ।
२. सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
३. कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौँ ।
४. निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
५. कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौँ ।
६. महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौँ ।
७. स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौँ ।
८. संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौँ ।
यसअघि घोषणापत्र सार्वजकि गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको पाँच वर्षमा मुलुकलाई समुन्तीको बाटोमा लैजाने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, घोषणापत्र निर्माण उपसमितिका संयोजक डा. स्वर्गीम वाग्ले सहित समितिका अन्य सदस्य तथा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरेको थियो । यस्तै डा. स्वर्णीम वाग्लेको योजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरिएको थियो । उपसमितिले झण्डै डेड महिा लगाएर घोषणपत्रका मुख्य विषयहरु समावेश गरेको थियो । जसलाई मुल समितिमा छलफल गरेर त्यसलाई मुर्त रुप दिइएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरिएको थियो ।
