कृषि क्षेत्रले भरिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कृषकहरुका आआफ्नै पीडा रहेका छन् । कृषिको यति धेरै सम्भावना बोकेको हाम्रो देशले कृषिजन्य खाद्य वस्तुहरु धेरै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिका लागि भएका जमिनको सहि रुपमा सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर मात्रै हुने छैनौं त्यसबाट राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्छौं । तर त्यसका लागि सरकारी नीति नियम र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ ।
गत हप्ता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षमा कृषकका नाममा वितरण गरिएको अनुदान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुदानलाई हेर्दा वास्तविक रुपमा तल्लो तहमा त्यो पुगेको देखिदैन । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि २०८०र८१ सम्म कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अनुदान मध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहले लगेको २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको उल्लेख छ । पाँच वर्षमा अनुदान लानेले त्यसबाट कति उत्पादन गर्न सके वा त्यसले राज्यलाई के कस्ता फाइदाहरु भए भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । यद्यपि सरकारले अनुदान लाने समूह र रकम सार्वजनिक गर्ने जमर्को गर्नु पनि सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।
यसअघि कृषकका नाममा गैर कृषकले अनुदान लिएको चर्चा धेरै भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने समेत जनाउनु भएको छ । यदि मन्त्रीज्यूले भने जस्तो नै राज्यका तर्फबाट भयो भने यो अत्यन्त राम्रो र सकारात्मक कुरा हुनेछ । अनुदानको मुख्य समस्या भनेको नै यहि हो, जसले अनुदान लैजान्छ उसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा राज्य बेखबर छ ।
पाँच वर्षमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्ममार्फत पछिल्लो पाँच वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको भनिएपनि त्यसबाट कृषककले कति लाभ लिए र राज्यलाई के फाइदा भयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ । अनुदान दिनु र लिनु ठुलो कुरा होइन त्यसबाट के कति उपलब्धि भयो भन्ने कुराको तथ्याड्.कमा आउनु पर्दछ । राज्यको अनुदान लिनेले पनि आफू कर्मलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । तब मात्रै त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्थापना गरेको छ । यसमार्फत वितरण हुने अनुदानका विषयमा पनि पारदर्शी ढंगबाट काम नभएको गुनासो बारम्बार आउने गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो संस्थामार्फत बाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको देखिन्छ ।
उक्त रकम एक लाख ४१ हजार ६७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको सरकारी तथ्याड.्कमा उल्लेख छ । तर ति संस्थाहरुले कति प्रगती गरेर भनेर राज्यलाई सहि रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको पाइँदैन । यो विषयमा राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
अनुदान मार्फ दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । तयो कहाँ र कसरी खच भयो, तोकिएको मापदण्ड अनुसार भयो कि भएन भनेर सहि ढंगले लेखा जोखा भएन भने यसरी नै अनुदानहरु बालुवामा पानी हाले जस्तो हुँदै जानेछ । तसर्थ मन्त्री अधिकारको सक्रियतामा जसरी अनुदान रकम सार्वजनिक भएको छ अबका दिनमा अनुदान लाने र त्यसले कृषकलाई र राज्यलाई के फाइदा भयो त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । अनिमात्रै वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्ने र राज्यले सहि रुपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था बन्दै जानेछ ।
