प्रदेश सरकारहरु पनि उस्तै कमजोर किन ?

मुलुकमा तीन तहको सरकारको पकिल्पना स्वरुप यतिखेर सात प्रदेशहरु स्थापित छन् । संघीय सरकारले गर्ने काम बाहेक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक धेरै विकासका कामहरु गर्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार चिकित्सा विज्ञान,प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण ,नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजश्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिने सम्बन्धी कानून निर्माण लगायतका धेरै कानुनहरु निर्माण गर्न सक्दछ । प्रदेश सभाले संविधानको विभिन्न भागमा उल्लेख भएका व्यवस्थासँगै संविधानको अनुसूची ६, ७, ९ मा उल्लेख भए अनुसार एकल र साझा अधिकारका विषय पनि कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

एकल अधिकारका रुपमा २१ विषयमा प्रदेश सरकारले आफै कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि,नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग,एफ.एम,टेलिभिजन सञ्चाल ,घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना,प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा लगायतका रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारसँग एकल अधिकारका रुपमा प्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन,प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय,स्वस्थ्य सेवा,प्रदेशभित्रको व्यापार,प्रदेश लोक सेवा आयोग,भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख,खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन,भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग,प्रदेशभित्रको राष्ट्रियवन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको छ । यो सँगै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अर्बौ अनुदानबाट आफ्नो प्रदेशको विकास गर्ने कुरा त छदैछ । तर पनि प्रदेश सरकारहरुले आफूलाई बलियो भएको महसुस गर्न सकेको देखिदैन ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो एउटा इकाईको रुपमा राखेको गुनासो र अधिकार प्रत्योजनका विषयमा बेला बेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सुनिदै आएको छ । तर यि बाहेक संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र आफ्नो व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकार सफल रुपमा अगाढि बढेको देखिदैन । यसको जिम्ममा भने प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्दछ । केही समयअघि स्थानीयसँगै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकन अनुसार प्रदेश सरकारहरुले सबैभन्दा बढि अंक अर्थात ५१ ल्याएर सुदुरपश्च्मि प्रदेश पहिलो भएको छ । आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको अनुदानलाई विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकहरु रहेका हुन्छन् । सोही आधारमा सबैभन्दा बढि अंक पाउँदै पहिलो हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सुदुरपश्चिममले ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर पहिलो बनेको छ । सबैभन्दा कम अंक पाउनेमा मधेश प्रदेश रहेको छ । जसले ३० प्रतिशत मात्र अंक पाएको छ । कोशीले ५०.९, अंक पाएको छ । बागमतीले ५४ अंक पाउँदा कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् । सामान्य त एउटा विद्यार्थीले परीक्षामा ४० देखि ५० अंक पाउनु फेल नहुनु मात्रै हो । उसलाई उत्कृष्ट भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यस्तो उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु नसक्नु दुःखद् हो । जनातको करबाट तलब भत्ता खाने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीवर्गले आफूलाई यो अवस्थाबाट सुधार गर्नु जरुरी छ ।

संघीयताका नाममा अहिले सरकारको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भैरहेको छ । बजेटको यति धेरै खर्च कर्मचारी प्रशासनका लागि भैरहेको छ । न त स्थानीय, न प्रदेश सरकार काम चलाउने बाहेक उपलब्धी नदेखिनु आफैमा दुःखलाग्दो कुरा होइन ? अर्कोतर्फ संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नो इकाईका रुपमा राख्न खोज्नु भन्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेर विकास निर्माणका लागि खुला छाड्नु पर्दछ । धेरै कुरा त संघीय सरकारको अल्झनबाट पनि प्रदेशहरु आफै दौड्न सकिरहेका छैनन् । खुट्टा बाँधेर दौडन भनेजस्तो व्यवहार संघीय सरकारबाट भैरहेको छ । यसलाई पनि फुकाउँदै प्रदेश बलियो बनाउनतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । संघ र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई आधार मान्ने हो परिणाम सुखद्छैन । अबका दिनमा पनि कार्यसम्पादनमा सुधार नआउने हो भने भोलिका दिनमा संघीयता आफैलाई बोझ बन्ने अवस्था आउँने छ । चेतना भयाँ ।