काठमाडौँ, फागुन २२ गते । राष्ट्रिय सभामा पेस भएको करिब ३४ दिनपछि सरकारले पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरकारले माघ १८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छ वटा अध्यादेश पेस गरेकोमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ बाहेकका पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफलका आधारमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको बैठक फागुन २२ गते बिहीबार १ बजे बस्ने छ ।
सभाको सम्भावित कार्यतालिकामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्य आवश्यक रहेकोमा अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना सदस्य मात्रै छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई मात्रै स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सरकारले सहमतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यमा विलम्ब गरेको थियो । सो दलको राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्य छन् । जसपा नेपाल आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले समेत भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले सो अध्यादेशबाहेकमा सहमति गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा जसपा, नेपालका संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रसिंह यादवले पाँच वटा अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो । निर्णयार्थ पेस हुन लागेका पाँच वटा अध्यादेशको विपक्षमा १२ वटा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा चार वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा दुई वटा, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा दुई वटा तथा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीबमोजिम सभाको बैठकमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्ने छ । सो प्रस्ताव पेस भएपछि सदस्यले छलफलमा भाग लिने छन् । सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने छन् । लगत्तै सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने छ । अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित नभएमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
