शुकदेव दाहाल
नेपालको संविधानले पूर्व सम्माननीयलाई अवकास पछि विशिष्ट व्यक्तित्वको रुपमा राखेको छ । संविधानले सम्माननीय व्यक्तित्वहरुलाई पूर्व हुने बितिक्कै विशिष्ट व्यक्तिको रुपमा आदर र सम्मान गर्दै आएको छ । विशेषत मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पश्चात विशिष्ट भएका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सेवा र सुविधा दिँदै आएको थियो । मुलुकमा २०७२ को संविधानपछि पनि यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । तर कानुन बनेर होइन कि सरकारको निर्णयको आधारमा ।
यस पटक व्यवस्थापिका संसदमा पूर्वविशिष्टलाई सेवासुविधाका विषयमा कानुन बन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । तर यसलाई बढि मात्रामा नकारात्मक रुपमा टिका टिप्पणी भैरहेको छ । राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै पूर्व विशिष्टका नाममा राज्यले कानुन बनाएर नै सेवा सूविधा दिने विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सदनबाट पनि चर्को विरोध भएको छ । सरकारले छलफल अगाडि बढाएको विषयमा राजनीतिक नेताहरुले समेत विरोध जनाएका छन् । धेरैले विशिष्ट भैसकेका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने भन्दै हाल दिँदै आएको सेवा सुविधा सबै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता धेरै सुझाव आएका छन् । तर सरकार कानुन बनाएर नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छ । दशेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने विशिष्ट होइन एकपटक मन्त्री वा गृहमन्त्री भएकाहरुले समेत राज्यको साधन स्रोतलाई सजिलै आफ्नो लागि प्रयोग गरेका छन् । गाडी सुविधा, बडीगार्ड,इन्धन, घरभाडा लगायतका धेरै सुविधा दिँदै आएको समाचार हामीले बारम्बार पढ्दै आएको छौं । यसले के देखाउँछ भने सरकार पिच्छे यस्ता व्यक्तिहरुलाई मन लाग्दी सेवा सुविधा दिने चलन निरन्तर छ । तर अहिले यो विषय संसदमा पुगेको छ । संसदबाट नै विशिष्ट हुने भएकाले अब संसदले यो विषय छिनोफानो गर्नुपर्दछ । संसदमा सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै यस्ता कुरा राख्नुले त्यसको औचित्य देखिदैन । यो केवल विरोधका लागि विरोध मात्रै हुने अवस्था छ ।
साच्चिकै भन्नुपर्दा यो विषय अत्यन्त संवेदनशील नै छ । राज्य दिनप्रतिदिन विदेशीको ऋण थप्न बाध्य छ । नागरिकमा गरिबि र बेरोजगारी बढिरहेको छ । युवाहरु देशमा केही भएन भनेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । राजनिित र नेताहरुप्रति जन विश्वास गिर्दो छ । नेतालाई जनताले मान्न छाडेका छन् । यो अवस्थामा फेरि विशिष्टका नाममा सेवा सुविधा लिनु कतिको जायज छ भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा उच्च तहमा बसिसकेकाले फेरि राज्यबाट मन लागेजति सेवा सुधिा लिनु जायज मानिदैन । विश्वका सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरुमा यस्तो व्यवस्था भएको पाईदैन ।
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुककले यो धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अहिले नै बजेटको २०प्रतिशत रकम त साधारण खर्चमा सकिने अवस्था छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा राज्यको सबै बजेट तलब भत्तामा नै सकिने दिन नआउँला भन्न सकिन्न । यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यद्यपि केही न मात्रामा देशका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई राज्य जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र लिनै पर्दछ । यसमा पंक्तिकारको कुनै गम्भीर असहमति छैन । तर मनलाग्दी रुपमा सरकार पिच्छे गरिने निर्णय सहि हुँदैन । यसका लागि कानुन बन्न आवश्यक छ । यो कुरा राज्यका संवैधानिक तहले समेत सरकारलाई भनिसकेको अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले ०६८ र ०७० मा गरेर दुईपटक दिएका निर्देशनात्मक आदेश, महालेखा परीक्षकको ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनको निर्देशन, संसदीय समितिले दिएको निर्देशन बर्सोदेखि थन्किएका छन् । यस्तै नेपाल सरकारबाट ०६९ वैशाख ६ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०६९ जारी भएको थियो । तर यि सबैलाई लत्याउँदै सरकारले जसरी सेवासुविधा दिँदै र थप्दै आएको छ, त्यो गलत छ ।
संसदमा सोमबार गृहमन्त्रीले उठाएका कुरा अत्यन्त जायज छन् । सरकारले सेवा सुविधा दिने भनेको कानुन बनाएर वैधानिक रुपमा दिनु राम्रो हुन्छ । यो पटक पनि यो विषयको छिनोफानो भएन भने सेवा सुविधानका नाममा फेरि मनलाग्दी हुने कुरा निश्चित छ । तसर्थ देशको परिस्थिति र अवस्था बुझेर संसदबाट नै यस विषय छिनोफानो गरेर अघि बढ्नु राम्रो देखिन्छ । विरोधका लागि विरोध गरेर जनतालई झुक्याउने काम चाहि बन्द गरौं । अब यहि अधिवेशनबाट सबै दल मिलेर संसदबाट नै छिनोफानो गरौं ।
