काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । विभिन्न पेसागत माग राखेर २८ दिनदेखि आन्दोलरत शिक्षक र सरकारबिच मङ्गलबार साँझको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका सदस्यका अनुसार सहमतिबारे बुधबार औपचारिक घोषणा हुने छ ।
सहमति भएपछि शिक्षकहरू पनि बुधबारदेखि नै आन्दोलनबाट विद्यालय फर्किने छन् । मङ्गलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति साढे १० बजेसम्म वार्ता भएको थियो । वार्तामा शिक्षकले उठाएका मागमध्ये मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिने मागमा दुवै पक्षबिच सहमति भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो तर तत्काल पूरा गर्न सकिने मागमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन आउने सुनिश्चितता गराउने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण मङ्गलबार निर्णय नभएको हो ।
शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा छ । छलफलकै क्रममा रहेकाले शिक्षक नेताहरूले दलका सचेतकसँग थप छलफल गरेर ऐन आउने सुनिश्चितता खोजेका हुन् । बुधबार एक चरण सत्ताधारी दलका मुख्य सचेतक तथा यससँग सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग छलफल गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याउन शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पूरा गराउन सकिने विषय पनि दुवै पक्षले बुधबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
विशेष गरी शिक्षक महासङ्घले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरी शिक्षक कर्मचारीको उपचारका लागि सातै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित सिभिल अस्पतालमा सहुलियत सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिदाको सञ्चित हुने र त्यस बिदाबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुस्ट प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षकका अर्को माग छ ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि खरिदार सरह मासिक ३२ हजार ९०२ रुपियाँ तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रुपियाँ तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई खरिदार सरह १० ग्रेड, प्राथमिक द्वितीय र निमावि तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि नायब सुब्बा सरह १० ग्रेड र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह सात ग्रेड कायम गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिको कोटाका शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयरकर्मचारी र सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको मर्यादा क्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब भत्ता ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । महासंघले उठाएका मागमा सरकार लचक भएको र मोटामोटी रुपमा सहमति भैसकेको बताइएको छ । बाँकी विषयमा आज छलफल हुने र सहमतिको मस्यौदा आज नै सार्वजनिक गरिने वार्तामा सहभागि शिक्षकहरुले बताएका छन् । यअ मंगलबारको वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णू पौडेल र गृहमन्त्री रमेह लेखक समेत सहभागि हुनु भएको थियो ।
