अब शिक्षक जिम्मेवार बन्ने कि ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो र विकसित बनाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भनेको शिक्षा पनि हो । देशको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ,त्यो देशको वास्तविक अवस्था पनि त्यहि अनुसार चिन्निछ भन्ने गरिन्छ । विश्वका धेरै देशहरुको शिक्षा आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रहँदै आएका छन् । तर,हाम्रो देश नेपालमा विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने र त्यसपछिको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने अन्योल कायम छ । शिक्षा सुधारको कुरा गर्दै गर्दा विद्यालयका शिक्षकहरु ऐन मागेर आन्दोलन गरिरहनु परेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको दुई दशकको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरेर देशले दुईवटा आम निर्वाचन समेत सम्पन्न गरिसक्दा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने र त्यसका लागि विभिन्न ऐन कानुन बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि आम रुपमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । यस पटक विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि शिक्षकहरुले झण्डै एक महिना आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ । हु न त संसारको मान्यता नै के छ भने उपलब्धि आफैँ स्थापित हुँदैनन् । उपलब्धिका निम्ति कठिन अभ्यास र मेहनतको आवश्यकता पर्छ । यस अर्थमा शिक्षक आन्दोलनलाई पनि अस्वभाविक मान्न भने सकिदैन । तर नेपालका विद्यालय शिक्षक यो पटक अलि लामै आन्दोलनमा होमिए । शिक्षकहरुको २९ दिने आन्दोलनपछि सरकार र विद्यालय शिक्षकबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ ।

शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको मुख्य माग भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक हो । यो आइसकेको छैन् । सरकार र र महासंघबीच भएको सहमति अनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने मुख्य सहमति भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल,शिक्षा विद्यान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्थसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका सचेतकहरुको समेत उपस्थितिमा भएको यो सहमति अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक आउने कुरमा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिसेको छ भने नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठुला पार्टीले आफ्नो आन्तरिक बैठकमार्फत पनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनमा शिक्षकहरुले आफ्ना वर्गीय हितका निम्ति आवाज उठाएको विषय विवादित पनि बनेको थियो । तर यसलाई अस्भाविक मान्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । लोकतानित्रक शासन व्यवस्थामा टे्ड युनियन अधिकार पाउँदै गर्दा आफ्नो वर्गीय हित चिताउनु स्वभाविक मानिन्छ । यो सहमतिले शिक्षकहरुको आफ्ना वर्गीय मागलाई सम्बोधन गरेको छ । वर्षौंदेखि नमिलेको वार्षिक तलब वृद्धि अर्थात् ग्रेड र तलबको समस्या मिल्ने भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि बिरामी बिदा सञ्चित हुने भएको छ । शिक्षकले निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । शिक्षकले अब दुर्गमभत्ता पाउने भएका छन् । शिक्षकले मर्यादा क्रममा उठाउँदै आएको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएकाको निवृत्तिभरण जस्ता विषयलाई विधेयक पारित गर्दा समावेश गरिने सहमति भएको छ ।
तर त्यो सँगै देशको सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने एजेण्डालाई पूरा गर्न भने विद्यालय शिक्षा विधेयक नै आवश्यकता पर्दछ । संघीय व्यवस्था अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा शिक्षकहरु मात्रै होइन विद्यालय शिक्षा नै व्यवस्थित छैन । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने उल्लेख गरिसकिएको छ तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ऐन कानुन निर्माण नहूँदा त्यो पनि अलमलमा परेको अवस्था छ ।

सरकार र शिक्षकबिचको सहमतिले एउटा अध्याय समाप्त भए पनि मुख्य कुरा शिक्षालाई बलियो बनाउने विषय भने बाँकी नै छ । अब यो विषय सरकारसँग मात्रै जोडिएको छैन । सरकारले असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक ल्याउने कुरा त छदैछ । त्यसले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार आउने अवस्था छैन । किनभने सरकारी विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने र विद्यार्थी पढाउने काम भनेको शिक्षककै हो । शिक्षकहरु विद्यार्थीप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने सरकारले जतिसुकै उत्कृष्ट विधेयक ल्याएपनि त्यसले फरक पार्न सक्दैन ।

विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी शिक्षा गुणस्तरीय छन् । सरकारी विद्यालयमा अवसर नपाउँदा मात्र निजी क्षेत्रतिर आँखा लगाइन्छ । तर नेपालमा किन यस्तो हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय त सेवासुविधा र भौतिक पूर्वाधारयुक्त सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र गुणस्तरीयतामा दुवैमा खुम्चिदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा न त विद्यार्थी छन् न त गुणस्तरीय शिक्षा नै छ । यसको अर्थ सबै सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थामा छन् भन्न खोजिएको पक्कै होइन । तर आम नागरिकमा अझै यस्तो प्रकारको सन्देह कायम छ । यो सन्देह हटाउने र विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने काम अब सरकार र शिक्षकको हो । यसमा आम अभिभावकको पनि उत्तिकै साथ चाहिन्छ ।

वास्तवमै शिक्षा क्षेत्रमा धेरै व्यापारिककरण भएको छ । आम अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहान्छन् त्यसका लागि संस्थागत विद्यालयमात्रै योग्य छन् भन्ने मानसिकता अभिभावकको छ । यो स्वभाविक पनि छन् । सरकारी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी र संस्थागत विद्यालय बढ्ने विद्यार्थीमा धेरै फरक पर्दछ । चाहे त्यो अनुशासनको कुरामा होस् वा अतिरिक्त क्रियाकलापका विषयमा होस् । साधन स्रोत हुँदा हुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई शसक्त बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यसको कारण मध्ये शिक्षक एक अंशियार छ छदैछ, सरकार, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जिम्मेवार छन् । विद्यालयमा अध्यक्ष बन्न चुनाव गर्ने राजनीतिक दलहरुले विद्यालय सुधारको एजेण्डा पनि दिन सक्नुपर्दछ ।

जे होस् लामो समयपछि नेपाली शिक्षकहरुको सेवासुविधासँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने कुरामा सरकार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको यो विधेयक कर्मकाण्डी मात्रै नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार,शिक्षक,अभिभावक र विद्यार्थी समेतलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगबाट आउनुपर्दछ । तबमात्रै नेपालको शिक्षा क्षेत्र बलियो र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्र्धी बन्न सक्छ । अहिलेको सहमति त्यस दिशामा अग्रसर हुन महत्वपूर्ण बनोस् ।