सुशिल वाग्ले,लेखक ः विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन्
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि पनि जनतामा आशा र सन्तोष भन्दा निराशा र आक्रोशको भावना गहिरिँदै गएको छ। परिवर्तनको नाममा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज आफैँमा प्रश्नचिन्हको घेरामा छ। व्यवस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा र नेतृत्वले जिम्मेवारी वहन गर्न छोडेपछि अहिले गणतन्त्र आफैं संकटमा परेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति—“१५ गते काठमाडौ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ”—ले परिस्थिति झन् जटिल बनाइदिएको छ।
यो अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि ठाडो चुनौती दिएको छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट आउने यस्तो वक्तव्यले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि आघात पु¥याउँछ। यस्तो बेला गणतन्त्रको उत्तरजीविता कसरी सुनिश्चित गर्ने? राजावादी चुनौती किन चुलिँदो छ? र दलहरूको भूमिका किन यति कमजोर भएको छ? यिनै प्रश्नहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी कि सत्ता मोह?
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ जेठ ११ गते नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको वाग्मती प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूको भेलालाई आइतबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति केवल एक राजनीतिक रणनीति मात्र नभई राज्य संयन्त्रको प्रयोगमार्फत सत्ता पक्षको शक्ति प्रदर्शनको संकेत हो। “१५ गते काठमाडौँ नियन्त्रणमा लिन आजैदेखि तयारी थाल्न“ भन्ने निर्देशन, संसदीय व्यवस्था र विधिको शासनको खिल्ली हो।
यस्तो अभिव्यक्तिले दुई कुरा देखाउँछ—एक, प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो पदको मर्यादाभन्दा माथि दलको हैसियतमा सोचिरहेका छन्, जुन संसदीय व्यवस्थाको मर्मसँग मेल खाँदैन। दोस्रो, यो वक्तव्यले आन्दोलनरत राजावादी शक्तिलाई राजनीतिक बहस र प्रतिस्पर्धाको साटो, बल प्रयोग र सडक कब्जाको शैलीमा जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ। यसले सरकारकै तर्फबाट अराजकताको सम्भावना जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो चेतावनीले जनता डराउने छैनन्, उल्टै जनतामा व्यवस्था र नेतृत्वप्रति वितृष्णा झन् बढ्नेछ।
राजावादी आन्दोलनको उभारः कारण र सार
राजसंस्थाको पक्षमा उठिरहेको आवाजलाई धेरैले प्रतिक्रियावादी सोच भनेर खारेज गर्न खोज्छन्। तर व्यवहारमा त्यो आन्दोलन केवल राजाको जयजयकार मात्र होइन, वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको मोहभंगको अभिव्यक्ति हो।
विगत १७ वर्षमा न शिक्षाको सुधार भयो, न स्वास्थ्य, न रोजगारीको सुनिश्चितता। न्याय अझै पहुँचवालाको लागि मात्रै सीमित छ। सुदूर गाउँमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन, विद्यालयमा शिक्षक भेट्न वा गाउँको सडक पिच गर्न, खानेपानी, ढल लगाएत विकास निर्माणका लागि अझै नेताको सिफारिस चाहिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले जनतालाई न राज्यप्रति गर्व गर्न दिएको छ, न भविष्यप्रति आशावादी हुन दिएको छ।
राजावादी आन्दोलनको मूल शक्ति जनताको निराशा हो। “राजा आउ देश बचाउ“ भन्ने नारा जनताले क्रान्तिकारी भावनामा होइन, विकल्पविहीन अवस्थामा लगाइरहेका छन्।
दलहरूको गम्भीर जवाफदेहीहीनता
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास, बलिदान र सपना बोकेका थिए । तर आज तिनै दलहरू सबैभन्दा धेरै आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्। कांग्रेसले नेतृत्व गुमायो, सत्ताको पछि दौडियो । एमालेले क्रान्तिको इतिहास छोडेर वाम अधिनायकवादको शैली अँगाल्यो। माओवादी आन्दोलनले सत्ता स्वाद चाखेपछि सिद्धान्त बिर्सियो। आज दलहरूको प्रतिस्पर्धा विकासमा होइन, पदमा केन्द्रित छ । त्यसैले जनता निराश छन्। संसदहरु जनताको घरदैलो हिँड्दैन, तर नेताहरू विदेश दौडाहामा हुन्छन्। सरकार जनताको होइन, ठेकेदार र व्यपारिहरूको नियन्त्रणमा छ। नीति होइन, नातावाद र कृपावादको भरमा राष्ट्र सञ्चालित छ। दलहरूले राजनीतिक नियुक्ति, स्वार्थपूर्ति, र अक्षम नेतृत्वको श्रृंखला मार्फत गणतन्त्रप्रति नै जनताको विश्वास खस्काएका छन् ।
वर्तमानको दयनीय अवस्थाः समृद्धिको सपना तुहिनु
गणतन्त्रको उद्देश्य थियो— समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु। तर अहिले सबैभन्दा धेरै सामाजिक विभाजन, धार्मिक कट्टरता र क्षेत्रीय असन्तोष यही व्यवस्थामा देखिन्छ। संघीयता केवल खर्चिलो संरचना बन्यो। न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती र पक्षपात झनै बढ्यो। भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो ।पत्रकारिता नियन्त्रणमा, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित। यस्तो परिस्थितिमा “गणतन्त्र“ भन्ने शब्द स्वयं अपमानित हुँदै गएको छ। जब सत्तामा बसेका नेताहरू नै गणतन्त्रको भावना बुझ्न असमर्थ छन्, तब त्यो व्यवस्था जनताका लागि निरर्थक बन्न जान्छ।
विकल्पको बहस र चेतावनी
विकल्पको खोजी सुरु भइसकेको छ। जनताले दलहरूलाई पटक–पटक मौका दिए, तर कुनै प्रतिफल पाएनन्। अब ती विकल्प जनताले आफैं सोच्न थालेका छन्। त्यो विकल्प गणतान्त्रिक नभए पनि हुन सक्छ। यसका लागि जिम्मेवार दलहरू नै हुनेछन् ।
यदि दलहरूले ईमानदारी देखाएनन्, जवाफदेही भएनन्, राजनीतिक संस्कारमा सुधार गरेनन् भने जनताले अन्य विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछन्। यो चेतावनी हो, गुनासो होइन।
के गणतन्त्र टिक्नेछ?
गणतन्त्र टिकाउन दलहरूले आफूलाई सच्चाउनु आवश्यक छ।
सत्तामा पुगेकाहरूले जनताको सेवा बन्द होइन, शोषण बन्द गर्नुपर्छ । राज्यका निकायहरू दलको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ।संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ।
लोककल्याणकारी राज्यको अभ्यास व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
जनताले राज्यसँग पुनः विश्वास गर्न सकून्।
संसद चले, बहस होस्, नीति निर्माण होस्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा आमूल परिवर्तन होस्।नत्र “गणतन्त्र“ शब्द केवल किताबमा सीमित हुनेछ।
सचेत नागरिकको भूमिका
राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले गणतन्त्र संकटमा पारेको हो। तर यो व्यवस्थालाई जोगाउने जिम्मेवारी अब केवल नेताहरूको मात्र होइन, सचेत नागरिकको पनि हो। युवाहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। मिडियाले गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ। बौद्धिक समुदायले मौन तोड्नुपर्छ। श्रमिक, किसान, विद्यार्थी सबैले लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। राजावादीको आलोचना गर्नु ठीक हो, तर त्यसको विकल्प प्रस्तुत नगर्ने नेतृत्वलाई जनताले साथ दिन्नन्। अब नेतृत्वले विकल्प दिनुपर्छ, अन्यथा विकल्प खोजिन्छ।
अन्त्यमा ः गणतन्त्र दिवसको शुभकामना गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायमा समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र सहभागिताको भावना अझ सुदृढ होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गणतन्त्र केवल शासनको एउटा शैली मात्र होइन, यो नेपाली जनताको सपना हो। यस सपनालाई विफल हुन नदिन हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि दलहरू आफूलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार्न सकेनन्, र दलका कार्यकर्ताहरू पनि दलको आग्रहभन्दा माथि उठेर सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भए भने — साथै संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, कर्मचारी, पेसागत वर्ग र बुद्धिजीवीहरू समेत दलको चश्माभन्दा बाहिर ननिस्कने हो भने — यो गणतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुनेछ। त्यसपछिको व्यवस्था के हुने भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न कठिन छ। त्यसैले, विगतको गम्भीर समिक्षा गर्दै अब सचेत र जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन । पुनः, १८ औं गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना!
