विदुर । मुलुकमा आज गणतन्त्र दिवस परेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५८ साल माघ १९ गते प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हरण गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता लिएपछि नेपाली जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
२३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । यसै अवसरमा नेपाल सरकारले भोलि भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । तीन दिनसम्म मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा १५ गते दिपावलीसहित देशव्यापी रुपमा मनाउने तयारी गरिएको छ ।
यसरी भएको थियो गणतन्त्रको स्थापना
विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको २०५८ साल माघ १९ को कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो । तर लामो समय सम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन भयो । सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो । राजाले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । तर आन्दोलन मत्थर भएन । त्यसपछि बैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनितिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनस्र्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसको जगमा मुलुकमा संविधानसभाको घोषणा गर्दै आम निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घोषणा भएको हो ।
लोकतन्त्र अझै कमजोर
मुलुकमा २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घोषणा गरिएको भएपनि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । माओवादी नेतृत्वमा संविधानसभामा बहुमत भएपनि विभिन्न कारणले संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपनि पुन दोस्रो पटक २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुककको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आम निर्वाचन २०७४ भएको हो । २०७४मा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीचको साझा गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दै सरकार निर्माण गरेपनि त्यसले स्थायित्व दिन सकेन् । नेकपा एमाले र मा ओवादी मिलेर नयाँ पार्टी नेकपा नामक पार्टी गठन गरियो । सो पार्टीको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । तर कालान्तरमा दुई नेताबीचको आन्तरिक झगडाका कारण पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हूँदा दुई पटकसम्म मध्यावधीको घोषणा समेत गरेका थिए । तर सर्वोच्चले मध्यावधी घोषणा संविधान विपरित भएको आदेश दिएपछि पुन ः संसद जिवित हुन पुगेको थियो ।
यसविचमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसालका क्रममा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टी नेकपा विगतमा नै आयोगमा दर्ता भएको भन्दै पार्टीको मान्यता दिइएन र पुन ः एमाले र माओवादी आआफ्नै पार्टीको हैसियतमा फर्किए । त्यसपछि सुरु भएको एमाले र माओवादीको नयाँ राजनीतिक यात्रासँगगै मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य पनि परिवर्तन हुन पुग्यो । अनेक आरोहकाबीच सकिएको पहिलो गणतान्त्रिक संसदले संविधान कार्यान्वयनका आँशिक मात्रै काम गर्न सक्यो । एमाले र माओवादी विभाजित भएपछि अस्थिर बनेको संसदले अरु काम गर्न सकेन । त्यसपछि २०७९ सालमा भएको अर्को आम निर्वाचनबाट पनि कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसकेपछि अहिले पनि सहमतिका आधारमा सरकार गठन भएको छ । २०७९ पछि चार पटकसरकार परिवर्तन भैसकेको छ ।
संसदमा तेस्रो दलका रुपमा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार गठन हुन पुथ्यो । त्यसपछि डेड महिनाको बीचमा नै फेरि राष्ट्पति निर्वाचनका बेला माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन भएसँगै फेरि माओवादी र कांग्रेसबीचको सरकार बन्यो । यो सरकार एक वर्ष पनि टिकेन । नौ महिनापछि फेरि माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग सहमति गरेपछि एमाले र माओवादी सरकार बन्न पुग्यो । एमाले र माओवादीबीचको सरकार चलिरहेका बेला गत वर्ष एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सात बुँदे सहमति भयो । सात बुँदे सहमतिपछि विगत एक वर्षदेखि मुलुकका दुई ठुला दलबीचको सरकार कायम रहेको छ । २०८४ सम्म यहि सरकार कायम रहने सहमति भएपनि बेला बेलामा सरकार सचालनमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दुई ठुला दलबीचको सरकार भएकाले आफ्नाविचार र कार्यनीतिमा समस्या आएपनि आपसी सहमतिका आधारमा नै ०८४ सम्म यहि सरकार काम रहने दावी गरेका छन् । तर मुलुकका दुई शक्तिशाली राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकार भएपनि जनताले आशातित सन्तुष्टि भने गर्न सकेको देखिदैन । एकातर्फ जनतामा असन्तुष्टिका चाड. छन् भने अर्कोतर्फ गणतन्त्र दिवसका दिनबाट नै राजावादीहरुको राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन सुरु हुँदैछ ।
यद्यपि अहिलेका लागि राजावादीको आन्दोलनले कुनै ठुलो रुप लिन सक्ने अवस्था त देखिएको छैन् । तर आम नागरिकमा देखिएको नैराश्यतालाई दुई ठुला दल र सत्ता बाहिर रहेको माओवादीले आत्मसाथ गर्दै एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन सकेनन् भने गणतन्त्रको जग पनि भत्कन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सात बूँदे सहमति अनुसार मुलुकका दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउँदै गणतन्त्रका केही आधारभुत शिद्धान्तहरुमा परिवर्तन गर्दै यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ । गणतन्त्रपछि जनताले सोचेभन्दा धेरै बेरोजगारीको संख्या बेढेको छ , मुलुकमा रोजगारी छैन, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक अहिले हरेक कुरामा भरनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गैरहेका छन् ।
मुलुकमा सुशान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नाम मात्रै हुन थालेको छ । केही दिनअघि मात्रै अध्यागमन कार्यालयबाट दैनिक नै ५० लाख घुसका रुपमा असुली गर्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा गृहमन्त्री नै मुछिएको आरोप छ । यस्ता अनेक प्रकारको तथ्यबाट जनता निराश छन् । अत अब जनतालाई आशातित बनाउने काम कांग्रेस, एमाले र माओवादीको हो । उनीहरुले आम नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन नसके देश राजावादीहरुले भने जस्तै यो व्यवस्थाको विकल्पमा जाने परिस्थिति क्रमश ः निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ ।
