
१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब ४८ करोड हस्तान्तरण भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहको लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको उनले बताएका छन् ।