विदुर । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा यस पटक पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलना रहेको भन्ने समाचार बाहिर आएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट पारेको हो ।
एक अनलाईन खबरले बजेट तर्जुमा गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको रहेको र अर्कोतर्फ राजश्व हेरफेरका विषय समेत सूचना चुहाएको भन्दै त्यसले झण्डै एक अर्व राजश्व नोक्सान भएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको उल्लेख गरेको छ । रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०÷८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।”मन्त्रालयले करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
“बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
