सुशिल वाग्ले,लेखक ः विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन्
नेपालको भौगोलिक बनावट र जलवायु प्रणालीले गर्दा मनसुन याम हरेक वर्ष एउटा परीक्षण बनेर आउने गरेको छ। एकातिर खेतीपातीको भरपर्दो पानीका रूपमा यो प्रणाली महत्वपूर्ण छ, तर अर्कोतिर यही पानीले हजारौं नागरिकको जीवन संकटमा पार्ने गरेको छ। वर्षेनी हुने बाढी, पहिरो र डुबानका घटना केवल प्राकृतिक प्रकोप होइनन् – ती संरचनागत कमजोरी, योजनाविहीन विकास र सरकारको उदासीनता पनि हुन्।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ठुलो हिस्सा पहाडी र हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ, जहाँ मनसुनको अविरल वर्षाले पहिरो निम्त्याउने खतरा उच्च हुन्छ। त्यस्तै, तराईका समथर भू–भागमा नदीहरूको वहावले गर्दा डुबानको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मनसुनको स्वरूपलाई झन् अस्थिर बनाएको छ – कहिले अत्यधिक वर्षा त कहिले लामो समय सुख्खा। यही अस्थिरता हाम्रो र सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको गहिरो परीक्षण हो।
विगतका वर्षहरूमा नेपालले धेरै गम्भीर विपद् झेलेको छ – बाढीले बगाएका मान्छेहरू, पहिरोले भासिएका बस्तीहरू, र डुबानमा डुबेका गाउँहरू अझै हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा ताजा छन्। तर तिनबाट हामीले पाठ सिक्यौं त?
गत वर्षको मनसुनले देशका धेरै स्थानमा ठूलो क्षति पु¥यायो। पूर्वका पहाडी जिल्ला मात्र होइन, पश्चिम र मध्य क्षेत्रका समेत बाढी र पहिरोले तहसनहस बनाएका थिए। राजधानी काठमाडौँ जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरूसमेत अवरुद्ध भएका थिए – मुग्लिन, नारायणगढ, पृथ्वी राजमार्ग, वि पि राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोरलगायत थुप्रै सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। खाद्यान्न, इन्धन र औषधि ढुवानी प्रभावित भयो। यातायात ठप्प हुँदा बिरामी अस्पताल पुग्न सकेनन्। राजधानीकै नखु खोलामा बाढी आउँदा ३÷४ घण्टा सम्म उद्वारको गुहार माग्दा बगनु पर्यो । यस्तो अवस्थाको सामना गर्दा सरकारको तयारीको वास्तविकता उजागर भयो।
सरकार वर्षेनी “विपद् पूर्वतयारीमा कुनै कमी छैन“ भन्ने अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाउँदैन। तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ भन्ने तथ्य विपद्को बेलामा प्रस्ट हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका केवल उद्दार टोली पठाउनु मात्र होइन – नीति निर्माणदेखि पूर्वसूचना प्रणाली, चेतनामूलक कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, पुनःस्थापना, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय राहतसम्म समेटिनुपर्छ। तर नेपालमा अझै पनि संकटपछिको प्रतिक्रिया नै मूल धारमा छ, संकटपूर्वको तयारी होइन । बाढी र पहिरोबाट सबै क्षेत्र एकै किसिमले प्रभावित हुँदैनन् । विशेषतः गरीब, सीमान्तकृत र ग्रामीण समुदायहरू अधिक प्रभावित हुन्छन्। खेतबारी बगाउँछ, गाईवस्तु मर्छन्, घर भत्किन्छ, विद्यालय बन्द हुन्छन्, पुलहरू बगाउँछन् – यी सबै असर ती वर्गहरूमा बढी असर पार्दछन्। तर सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा ती समुदायको आवाज समावेश नहुनु, उनीहरूको संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्नु भनेको उनीहरूको पीडा प्रति उदासीनता हो।
अर्कोतर्फ, निर्माणकार्य र पूर्वाधार विकासका नाममा सरकार आफैं बाढी र पहिरो निम्त्याउने कारक बन्न पुगेको तथ्यहरू प्रशस्त छन्। सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी खनेका पहाडहरू वर्षा सँगै खस्न थाल्छन्। एकै ठाउँमा पटकपटक तटबन्ध निर्माण गर्दा जल प्रवाहको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ, जसले अर्को ठाउँमा डुबान निम्त्याउँछ । यस्तो विकास निर्माणको नतिजा हरेक वर्ष मनसुनले देखाइदिन्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिनुपर्नेमा अल्पकालीन राजनीतिक फाइदालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हावी छ। उदाहरणका लागि, एउटा ठाउँमा बारम्बार सडक विस्तार तथा निर्माण हुन्छ – बजेट खर्च हुन्छ, तर परिणाम उस्तैः अर्को वर्ष फेरि पहिरोको जान्छ। यस्तो असफल अभ्यासले बजेटको दुरुपयोग मात्र होइन, जनताको विश्वास पनि गुमाउँछ।
बाढी–पहिरोको असरले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि र सामाजिक संरचनालाई पनि गम्भीर रूपले असर गर्छ। विद्यालयहरू महिनौं बन्द हुन्छन्, अस्पताल पुग्न नसकिने हुन्छ, खाद्यान्न आपूर्ति टुट्छ, किसानको बाली बगाउँछ, पानीमा जीवजन्तु मर्छन्, र फोहोर मिसिनुका कारण महामारीको जोखिमसमेत बढ्छ। यस्तो असरको दीर्घकालीन मूल्यांकन नगरेसम्म हामी ‘विपद्’ लाई केवल मौसमको समस्या ठानिरहनेछौं, जब कि त्यो विकासको मार्गमा नै लागिरहेको अवरोध हो । त्यसबाहेक, निजी क्षेत्र, मिडिया, नागरिक समाज र शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। मिडियाले केवल दुर्घटनाको रिपोर्टिङ होइन, सचेतनामूलक कार्यक्रम, जोखिम स्थानहरूको चिनारी, र सरकारको जवाफदेहितामा समेत भूमिका खेल्नुपर्छ। मौसम विभागको पूर्वसूचना प्रणाली स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने हो – मोबाइलमार्फत सन्देश, सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रसारण, विद्यालय र टोलटोलमा चेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ। तर अहिलेको अभ्यासमा सूचना एक ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, अर्कोतिर पुग्दैन।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापन राजनीतिक हतियार बन्न पुगेकोप्रति पनि प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। बाढीको भोलिपल्ट हेलिकप्टर चढेर निरीक्षण गर्न जाने मन्त्रीको प्रचार हुन्छ, फोटो खिचिन्छ, तर दीर्घकालीन योजना चाहिँ हराउँछ। पीडितका लागि आवश्यक राहत ढिलो पुग्छ, उद्दारमा ढिलाइ हुन्छ, र पुनःस्थापनाको वाचा कागजमै सीमित रहन्छ । सुनौलो भविष्यको सपना देखाउने राजनीतिक दलहरूले मनसुनको यथार्थलाई सम्बोधन नगर्दा त्यो सपना ‘बग्ने’ र ‘भासिने’ हो। त्यसैले अब चाहिएको हो – सामुदायिक आधारित विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वय, स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण, र सबै तहमा जवाफदेहिताको मजबुत प्रणाली।
हामीले भूकम्पका बेला देखाएको अनुशासन, सहयोग र एकतालाई स्मरण गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो प्रकोप आकस्मिक थियो – मनसुन भने पूर्वानुमान गर्न सकिने, चेतावनी दिन सकिने, तयारी गर्न सकिने ‘सुरक्षित संकट’ हो। त्यसैले यसमा लापरवाही गर्ने छुट हुँदैन । समाधानका उपायहरू पनि अब पुराना शैलीमा होइन, प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ – भूउपग्रह चित्रहरूद्वारा जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, मोबाइल क्ःक् प्रणालीमार्फत तत्काल सूचना प्रवाह, सामुदायिक स्वयंसेवक तालिम, विपद् बीमा प्रणाली, सहकारीहरूलाई विपद् उत्तरदायीत्वमा सक्रिय बनाउने।
त्यस्तै, विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् शिक्षा समावेश गरेर नयाँ पुस्तामा सचेतना फैलाउन सकिन्छ। शहरी योजनामा बाढी जोखिम क्षेत्र चिह्नित गरेर निर्माण कार्यलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ। सरकारका सबै योजना, बजेट र नीति निर्माणमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ लाई एउटा अनिवार्य खण्ड बनाउनुपर्छ – किनभने विकास र विपद् न्यूनीकरण पूरक कुरा हुन्।
अन्त्यमा, हामीले अब आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो – के हामी फेरि प्रतिक्रिया दिने मात्रै हो, कि अब सुधारका लागि अग्रसर हुने हो? भविष्यमा हाम्रो सन्तानले असार सुरु भएपछि ‘आज कहाँ पहिरो गयो?’, ‘कति बग्यो?’ कति डुबान पर्यो ? भन्ने खबर सुन्न नपरोस्। त्यसका लागि आजैदेखि नागरिक, सरकार, मिडिया, शिक्षा संस्था, सबैको मिलेर कदम चाल्न जरुरी छ । चेतनशील र उत्तरदायी बन्ने समय यही हो – मनसुन फेरि आउँदैछ, परीक्षा फेरि सुरु हुँदैछ । यस बर्षको मनसुन देखि गत बर्षहरुमा जस्तो विपद भोग्न नपरोस् । अहिले देखि नै मनसुन विपद जोखिम तयारीमा सबै लागौं ।
