शुकदेव दाहाल
प्रतिनिधिसभामा चौथो ठुलो दलको रुपमा रहेको राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणका गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानविन समितिको माग राखेर संसद अवरोधलाई कायम राखेको अवस्था छ । विगतमा आफ्ना सभापतिमाथि यस्तै मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिने ढंगले रास्वपाको यो आफ्नो मागलाई भने उ आफैलाई अप्ठेरो परिस्थितिमा लगिदिएको छ ।
विगतमा रवि लामिछानेमाथि भ्रष्टाचारको विषय भन्दा पनि सहकारी ठगी प्रकरणको विषय थियो । दर्जनौं मुद्दाकाबीच लामिछानेमाथि कांग्रेससहितका दलहरुले छानविनको माग गरेका थिए । तर यतिबेला गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कुनै त्यस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छैन । सोही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमनका सहसचिवलाई पक्राउ गरि मुद्दा चलाइसकेको छ । यस विषयमा गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न गर्न सक्दथ्यो । तर त्यो अवस्था आएको देखिदैन । अख्तियार जस्तो विशुद्ध रुपमा आफ्नो स्वायत्तता भएको संस्थाले गरिरहेको छानविनका विषयमा सहयोग गर्नुको साटो रास्वपाले जुन ढंगले आफ्नो मागलाई अघि सारेर सदन अवरुद्ध पारेको छ त्यसलाई प्रमुख तीन ठुला दलले अस्विकार गरिदिएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको माओवादीले पनि यहि विषयमा आवाज उठाएर संसद अवरुद्ध पारेको थियो । तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगको लामो छलफलपछि माओवादी पछि हटेको छ । माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा भैरहेको घुस संकलनका विषयमा छानविन गर्ने विषयमा सहमति जनाउँदै एउटा परिपक्क राजनीतिक दलको चरित्र देखाएको छ ।
हुनत पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अग्नि सापकोटाको केससँग साटेको आरोप पनि लगाइएको छ । एउटा विषयलाई अर्कोसँग जोड्ने र पुराना शक्तिहरुमाथि जुन प्रकारले आरोप लगाउने काम भैरहेको छ त्यसले सिंगो लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । लोकतन्त्रतमाथि अनेक प्रकारले प्रश्न उठ्न थाल्यो भने माओवादी जस्तो शक्ति जसले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको थियो उसले ,यु टनर्, गर्छन नै यो नौलो कुरा होइन । राजनीतिमा कहिले अगाडि त कहिले पछाडि फर्कन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । रास्वपाले त्यो प्रदर्शन गर्न सकेको देखिदैन । जसले गर्दा उसले ठुला ठुला मुल्य चुकाउँदै गएको छ । तीन दलबीच जे विषयमा सहमति भएको छ त्यसले नै भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा छिनोफानो गर्न सक्ने देखिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच दुईबुँदे सहमतिपत्र भएको छ । सहमति अनुसार ”पहिलो बुँदामा भनिएको छ “भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,। त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, “अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।” यि दुई बुँदामा माओवादी सहमतिमा आउँदा रास्वपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले उसका लागि सेफल्याण्डिड.का बाटो थप फराकिलो बन्दै जाने अवस्था छ ।
नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथि लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा पनि अदालतको निर्णयको प्रतिक्षा गर्दै आफ्नो राजनीतिक चरित्रलाई फराकिलो र परिपक्क बनाउन सके मात्रै जनताले उसलाई विश्वास गर्नेछन् । नत्र रास्वपा पनि ,खहरे खोला, जस्तै हुनेछ । यतिखेर संसद धेरै चापमा रहेको छ । यतिखेर विभिन्न विधेयक पारित गर्नेदेखि बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । तर जति समय खेर गयो त्यति नै देशका लागि हानी हुने छ । यो कुरा बुझेर रास्वपाले सहमतिमा संसद खोल्ने वातावरण बनाउँदै बजेटका विषयको छलफलमा सहभागि हुनु नै उसका लागि पनि श्रेयकर हुनेछ ।
