शुकदेव दाहाल
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकारले आआफ्नो तह अनसारको बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकार हूँदै प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दै विकास निर्माणका काम गर्दै आएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ , प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने छ ।
सोही प्रावधान अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहहरु मध्ये अधिकांशले हिजो असार १० गते बजेट ल्याईसकेका छन् । मुख्य कुरा बजेट ल्याउने भन्दा पनि आम जनताका पक्षमा बजेट आयो कि आएन भन्ने कुरा हो ?संघ र प्रदेश सरकारमा भने यसको लेखा जोखा हुने, छलफल हुने र आवश्यक परेको खण्डमा संशोधन गर्दै त्यसलाई पारित गरेपछि मात्रै बजेट कार्यन्वयनमा आउने गर्दछ ।
तर नेपालको इतिहासमा हालसम्म बजेट शंसोधन भएको भने पाइएको छैन । स्थानीय तहको हकमा भने कार्यपालिका बैठकले छलफल गर्दै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहि प्रक्रिया अनुसार संघीय संसदमा बजेटबारे छलफल सम्पन्न भएर बहुमतले पारित पनि भैसकेको छ । सातै प्रदेशमा पनि बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार अन्तिम दिन भएको छलफलमा चार जना माननीयहरुले उठाएको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक थियो । चार जना मध्ये तीन जनाको जना माननीयहरु बोलीका हिसाबले केही विवादित भएपनि कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले बोलेको कुरा पनि उत्तिकै मननीय छ ।
यस्तै रामेछापबाट निर्वाचित पुर्णबहादुर तामाड. र मोरड.बाट निर्वाचित सांसद सुनिल शर्माले उठाएको विषय वास्तवमै जायज छन् । तामाड.ले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानसिंह र अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका विष्णू पौडेललाई त अर्को निर्वाचनमा संसदमा देख्न नपरोस भनेर बुद्धको किताव लिएर प्रार्थना नै गर्नुभएको छ । यस्तै प्रकाशमान सिंहलाई त झन महाधिवेशनमा नै छलफल हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै सुनिल शर्माले पनि विवेकहीन नेताहरुको रुपमा परिभाषा दिँदै सभ्य भाषामा उनीहरुका बोरमा पनि इतिहासले लेखाजोखा गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अझै त्यो भन्दा माथि उठेर बोलेका अमरेशकुमार सिंहले त झन नेपालका ५ जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला लिजमा दिन सुझाव दिएका थिए । यद्यपि उहाँको अभिव्यक्ति भड्किलो भएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ । समग्रहमा उहाँहरुको आक्रोश आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपर्नुमा नै हो । तर पनि संसदबाट विगतदेखि नै जसको हातमा ,डाडु पन्यू। छ उसले नै बढि लिने गरेको विगतदेखि नै हो । यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंमा मात्रै १२० योजनाहरुमा बजेट हालेको आरोप छ । हुन पनि उहाँ जस्तो कांग्रेसको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएको नेताले यस्तो चरित्र देखाउनु पक्कै सुहाउने कुरा होइन । शनिबारको बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि बजेट विनियोजनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय छानविन समितिको माग गर्नुभएको छ । यसले पनि थाहा हुन्छ बजेट वितरणको अवस्था के छ भनेर । नेताहरुको यस्तै चरित्रका कारण लोकतन्त्र कमजोर भएको हो । यस्ता विषयलाई अब यहि संसदले सच्याउँदै विगतमा यस्तो नहुने प्रतिवद्धता आउन सके मात्रै आगामी निमा यो परम्पराको अन्त्य हुन सक्छ ।
अर्को यो भन्दा जटिल कुरा छ प्रदेशतर्फ, बागतमी प्रदेशमा त झन बजेट नै हाइच्याक भएको भन्ने छ । बागतमी प्रदेश सरकारले यसरी बजेट बाँढेको छ कि चरालाई चाहारा दिन छरिने कनीका छरे जस्तै छ । प्रदेश सरकारले ५देखि १० लाखका सयौं योजना हालेको छ । त्यसको कस्तो प्रभावकारीता छ भन्ने यकिन नभई अचुवाका भरमा व्यक्ति व्यक्तिलाई तोकेर समेत बजेट ल्याइएको छ । राज्यको सम्पत्तिमाथि यति धेरै लापरबाही ढंगले काम हुन्छ भने पक्कै जनताले आक्रोश पोख्छन् नै । बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले त झन मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्री र कर्मचारीलाई समेत ओझेलमा पारेर एकलौटी रुपमा बजेट बाँढेका छन् जुन धेरै आलोचित भैसकेको छ ।
प्रदेशको बजेटमा मुख्यमन्त्री आफै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । अझ काफ्लेप्रति त अगाडि नै १० प्रतिशत कमिशन लिएको आरोप मिडियामा आइसकेको पनि छ । पंक्तिकार त्यसप्रति विश्सस्त त छैन तर यसबारेमा छानविन हँदा उनकै लागि राम्रो हुनेछ । यो बागमतीको कथा मात्रै हो । अन्य प्रदेशको हविगत पनि यस्तै देखिन्छ । समग्रमा अहिलेको बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले वास्तविक रुपमा आवइशकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउनका लागि पनि एउटा महत्वपुर्ण आयोगमार्फत सुझाव संकलन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ । नत्र यहि परम्परा कायम रहे के लोकतन्त्र बलियो बन्ला त ? सत्तामा हुनेहरु पक्कै जवाफ देही हुनै पर्दछ ।
