काठमाडौँ । सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत दुई दर्जन विभाग तथा कार्यलयहरुको खारेजी गर्ने निर्णय गरेसँैग विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको दरबन्दी विवरण माग गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको पत्रमा १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
राजपत्राङ्कित र रापअनङ्कित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, “मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।”
कर्मचारीहरूको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ । त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी सङ्केत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।
सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमानसंरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ
