कुनै पनि संस्थामा नेतृत्वका लागि कि त परीक्षा पास गर्नुपर्दछ कि त लामो समयको अनुभवबाट त्यसप्रतिको योग्यता निर्धारण हुन्छ । तर नेपालको सामूदायिक विद्यालयमा भने प्रधानाध्यापक हुनका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया एकतातिर नियुक्ति अर्कोतिर हुने गरेको छ । यहि कारण नै धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले सोचेजस्तो नजिता ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक योग्यता र क्षमताका कारण प्रधाानाध्यपाक नियुक्त हुँदा योग्य र क्षमतावानहरु पछि पर्दै गैरहेका छन् । उनीहरु आफू त पछि परेकै छन् सिंगो देशको शिक्षा प्रणाली समेत कमजोर बनिरहेको छ । यस विषयमा सरकारले पनि बोलेको सुनिएको छैन् । उसले एउटा मापदण्ड त तयार पारेको छ त्यो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरेको छैन । यसलाई सच्याउन र योग्यता क्षमता, अनुभव र जेष्ठताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्यि सतर्कता केन्द्रसम्म यो विषय पुगेपछि बल्ल सरकारले कानमा तेल हालेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र( शासकीय सुधार शाखा) ले साउन ७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेख्दै पअ नियुक्तिका विषयमा चसो राखेपछि यसविषयमा धेरै जिल्लाहरुले सक्रियता देखाएका छन् । १२ पालिका रहेको नुवाकोट जिल्लामा पनि स्थानीय तहलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नुवाकोटले पत्र पठाएको छ ।
इकाईले पठाएको पत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ र नियम ९३ को प्रधानाध्यापक सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति नभएका र सेवा अवधि समाप्त भएका विद्यालयलहरुले नियम अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । सोही पत्रका आधारमा इकाले जिल्लात्रिका स्थानीय तहलाई प्रअ नियुक्तिलाई वैधानिक ढंगबाट अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा अन्र्तरगत प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले छुट्टै समिति गठन गरेको हुन्छ । उक्त समितिको अध्यक्षमा नगर वा गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । समितिमा रहेका अध्यक्ष भने पालिकाका प्रमुख हुनेछन् । पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सो समितिले तोकेका दुई जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । विज्ञ सदस्यको हकमा भने माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेको व्यक्तिलाई वार्षिक रुपमा सुचिकृत गरिने भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । यस्तै समितिको सदस्य सचिवमा भने पालिका शिक्षा शाखा प्रमु्ख रहने छन् ।
उक्त समितिले पालिका स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै प्रधानाध्यापकका लागि पनि शिक्षा सास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै कक्षा ८ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालयका लागि शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भने प्राथमिक तहका लागि शिक्षा विषयमा प्रविणता तह अर्थात कक्षा १२ उत्तर्णि गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने छ । तर माथि जे सुकै लेखिएको भएपनि विद्यालयमा माध्यमिक स्थायी शिक्षक नभएको खण्डमा भने पालिकास्तरीय शिक्षा समितिले अर्को व्यवस्थाका आधारमा प्रअ नियुक्त गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ ।
तर त्यसको विपरित पछिल्ला दिनहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा आफ्नो अनुकुलको शिक्षकलाई प्रअमा नियुक्त गरिदै आएको छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा समन्वय ईकाईले पाँच वर्षका लागि करार नियुक्ति प्रदान गरेका हुन्छ । तर पाँच वर्ष पूरा भैसक्दा पनि सोही व्यक्ति प्रअमा लगातार गुनासो बारम्बार आउने गरेको भएपनि स्थानीय तहले भने त्यसमा कुनै चासो देखाएको छैन । जसका कारण सामूदायिक विद्यालयको सुधार र गुणरस्तीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका पूरा हुन सकेको छैन् ।
सम्भवत यो वर्ष विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुने अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि प्रअहरुको नियुक्तिका विषयमा पनि नयाँ मापदण्ड आउने आशा गर्न सकिन्छ । जबसम्म विद्यालयमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता सक्षम हुन सक्दैन तबसम्म विद्यालय सुधारको कुरा गर्नु ,दिवा सप्ना, देखे जस्तै हुनेछ् । चेतना भयाँ ।
